TET News | देशभरातील शिक्षकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे सक्तीचे करण्यात आले होते. ज्या शिक्षकांनी टीईटी दिलेली नाही, त्यांना दोन वर्षांच्या आत परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून अपयशी ठरल्यास सक्तीची सेवानिवृत्तीचा इशाराही देण्यात आला होता. त्यामुळे हजारो शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. (Teacher Eligibility Test News)
मात्र आता या निर्णयासंदर्भात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून काही शिक्षकांना टीईटी सक्तीमधून सूट देण्याबाबत हालचाली सुरू करण्यात आल्या असून, त्यासाठी राज्य सरकारकडून शिक्षकांची सविस्तर माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळणार :
राज्य शासनाने 13 जानेवारी 2026 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा सक्तीमधून सूट देण्यासाठी आवश्यक माहिती मागविण्यात आली आहे. विशेषतः शिक्षकांच्या नियुक्तीचा कालावधी आणि वयोगटानुसार वर्गीकरण करून माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये 2011 पूर्वी आणि 2011 नंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांची स्वतंत्र माहिती मागवण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय बालहक्क शिक्षण कायदा (RTE Act) लागू झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी सक्ती कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे 2011 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
TET News | ‘या’ शिक्षकांना मिळू शकते सूट :
मात्र ज्या शिक्षकांची नियुक्ती 2011 पूर्वी झाली आहे, म्हणजेच RTE कायदा लागू होण्यापूर्वी सेवा सुरू केलेल्या शिक्षकांना टीईटी सक्तीच्या निर्णयातून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. या शिक्षकांकडून केंद्र सरकारकडून वेगळा निर्णय घेण्यात येण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. (Teacher Eligibility Test News)
जर हा निर्णय अधिकृतरित्या लागू झाला, तर राज्यातील तसेच देशभरातील हजारो शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः अनुभवी शिक्षक, जे अनेक वर्षांपासून सेवा बजावत आहेत, त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याच्या सक्तीपासून मुक्तता मिळण्याची शक्यता आहे. (Teachers News Maharashtra)
सध्या मात्र सरकारकडून याबाबत अंतिम आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. मात्र ZP व शालेय शिक्षण विभागाकडून माहिती संकलन सुरू असल्याने लवकरच यावर अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
