Maharashtra Teachers News | राज्यातील शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र राज्य शासनाने शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी नवी कठोर आचारसंहिता लागू केली आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास थेट नोकरीवर गंडांतर येऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा शासनाकडून देण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, शाळांमधील शिस्त, वर्तन आणि जबाबदारी यावर अधिक कडक नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थ्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आरोग्य अबाधित राहावे, यासाठी शिक्षकांच्या वागणुकीपासून ते संवाद पद्धतीपर्यंत सर्व बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
शिक्षकांच्या वर्तनावर कडक बंधने :
नव्या आदेशानुसार, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांशी नेहमी सन्मानपूर्वक आणि सौम्य भाषेत संवाद साधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारचे अपमानास्पद, धमकीवजा किंवा मानसिक तणाव निर्माण करणारे वर्तन सहन केले जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. अध्यापन करताना वेळेचे काटेकोर पालन, नियोजनबद्ध अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक शिस्त राखणे आवश्यक ठरणार आहे.
तसेच विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पायाभूत सुविधा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पोषक आहार आणि तातडीची वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शाळा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा ठाम इशाराही शासनाने दिला आहे.
थेट संपर्क, सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध :
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, शिक्षकांना अपरिहार्य कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक कॉल, मेसेज, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे संपर्क साधण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. शाळेच्या परिसरात गुंडगिरी, भेदभावपूर्ण वर्तन तसेच मादक पदार्थांचे सेवन यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
पालक किंवा शाळेच्या सक्षम प्राधिकरणाची लेखी परवानगी नसताना विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडीओ काढणे, शेअर करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे वापरणे गुन्हा मानले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक माहितीची गोपनीयता राखणे आणि कमी गुणांमुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव येणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
तक्रारी आल्यास तात्काळ कठोर कारवाई :
शाळेत कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनाने तात्काळ लेखी नोंद करून प्राथमिक चौकशी सुरू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दोन दिवसांच्या आत शिक्षण विभागाकडे सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
पॉक्सो कायदा किंवा बाल न्याय अधिनियमाशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पुरावे लपवण्याचा किंवा सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये छेडछाड केल्यास मुख्याध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी आणि शाळा व्यवस्थापनावरही थेट गुन्हा दाखल केला जाईल, असा कडक इशारा शासनाने दिला आहे. (Maharashtra Teachers News
एकूणच, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, सन्मान आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असून, यामुळे शाळांमध्ये अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होईल, अशी प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.
