School Girls Hygiene | देशभरातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना आता शाळेतच मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मुलींच्या आरोग्य, स्वच्छता आणि शिक्षणाच्या हक्कांना मोठं बळ मिळणार आहे. (free sanitary pads)
मध्य प्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर (Jaya Thakur) यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. मासिक पाळीमुळे अनेक मुली शाळेत गैरहजर राहत असल्याचं लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले? :
सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, देशातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये 6 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड किंवा मासिक पाळीसंबंधित उत्पादने उपलब्ध करून द्यावीत. यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी धोरण तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. (School Girls Hygiene)
या सुविधेमुळे विद्यार्थिनींच्या आरोग्य-सुरक्षेसोबतच त्यांची शाळेतील उपस्थिती आणि शिक्षणातील सातत्यही वाढेल, असा विश्वास न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल भागांतील मुलींना मोठा फायदा होणार आहे.
School Girls Hygiene | स्वच्छतागृह आणि सुविधा सुधारण्याचे निर्देश
या निर्णयात केवळ सॅनिटरी पॅडपुरतेच मर्यादित न राहता, शाळांमधील मूलभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. सर्व शाळांमध्ये मुली, मुले आणि इतरांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या गरजांचाही विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (free sanitary pads)
यासोबतच प्रत्येक शाळेत ‘मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन कॉर्नर’ उभारणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. येथे बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, ते व्हेंडिंग मशीनद्वारे किंवा अधिकृत कर्मचाऱ्यांमार्फत वितरित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (School Girls Hygiene)
या सर्व निर्देशांची अंमलबजावणी कशी केली जात आहे, याचा सविस्तर अहवाल तीन महिन्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शाळकरी मुलींच्या आरोग्य, सन्मान आणि शिक्षणाच्या दृष्टीने हा मैलाचा दगड ठरणार असल्याचं मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
