Manikrao Kokate | मुख्यमंत्री कोट्यातील शासकीय सदनिका खरेदी प्रकरणात अडचणीत सापडलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने कोकाटे यांची आमदारकी सध्या अबाधित राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. (Manikrao Kokate News)
कनिष्ठ न्यायालय, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालय या तिन्ही न्यायालयांनी माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे त्यांची आमदारकी धोक्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका प्रकरण काय आहे? :
मुख्यमंत्री कोट्यातील शासकीय सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप माणिकराव कोकाटे यांच्यावर आहे. या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली. मुंबई उच्च न्यायालयानेही कोकाटे यांना कोणताही दिलासा दिला नव्हता.
या सलग तीन न्यायालयांच्या निकालांनंतर महायुती सरकारवर मोठा राजकीय दबाव निर्माण झाला. भाजपकडून वाढलेल्या अंतर्गत दबावामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटे यांच्याकडील खाते काढून घेतले. त्यानंतर त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा घेण्यात आला.
Manikrao Kokate | सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय? :
माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate News) यांची बाजू ऐकून घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला अंतिम सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या त्यांची आमदारकी रद्द होणार नाही, असा महत्त्वाचा दिलासा न्यायालयाने दिला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावली आहे.
मात्र, दिलासा देतानाच न्यायालयाने स्पष्ट अट घातली आहे. कोकाटे यांना या कालावधीत कोणतेही मंत्रिपद किंवा महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारता येणार नाही. त्यामुळे आमदारकी वाचली असली, तरी राजकीय अधिकारांवर मर्यादा कायम राहणार आहेत.
दरम्यान, अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी प्रकृतीचे कारण सांगत मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात उपचार घेतले होते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कोकाटे प्रकरण पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
