Zilla Parishad Election 2026 | महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. जिल्हा परिषदा निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाला अतिरिक्त वेळ देण्यात आला असून, आता 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Zilla Parishad Election 2026)
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Order) 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात अर्ज दाखल करत मुदतवाढीची मागणी केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका :
राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपलीकडे गेलेली नाही. अशा ठिकाणी निवडणुका घेण्यासाठी किमान 10 दिवसांची अतिरिक्त मुदत देण्याची विनंती आयोगाकडून करण्यात आली होती.
या अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाची मागणी मान्य केली. केवळ 10 दिवस नव्हे, तर न्यायालयाने एकूण 15 दिवसांची मुदतवाढ देत 15 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जिल्हा परिषदा निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
Zilla Parishad Election 2026 | न्यायालयाचा निर्णय आणि पुढील प्रक्रिया :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेत स्पष्टता आली असून, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आरक्षणासंदर्भातील अडथळे दूर झालेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला आता अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. (Maharashtra Local Body Elections)
दरम्यान पुढील घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे राज्यातील राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
