मराठा आरक्षणावर शरद पवारांचं मोठं विधान!

On: June 20, 2024 11:35 AM

---Advertisement---

Maratha Reservation l गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. अशातच मनोज जरांगे पाटलांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला आहे. आता राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून एक मोठं विधान केलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा वातावरण तापल आहे.

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य :

मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी दोन्ही मुद्दे निकालात काढण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. कारण केंद्र सरकारला या संदर्भात निव्वळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. केंद्र सरकारने यामध्ये पुढे येऊन या सगळ्यावर तोडगा देखील काढला पाहिजे असे शरद पवार यांनी बारामतीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार म्हटले आहे.

पत्रकार परिषदेत शरद पवारांना मराठा आरक्षण आंदोलन व ओबीसी आरक्षण आंदोलन प्रकरणी धरलेला जोर आणि त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर शरद पवार यांनी मोठं भाष्य केलं आहे. या सगळ्यामध्ये सोल्यूशन एकच आहे. ते म्हणजे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर याचा खुलासा घेतला पाहिजे. काही ठिकाणी कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. तसेच काही ठिकाणी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या धोरणात बदल करावे लागतील असे देखील शरद पवार यांनी म्हटले आहे.

Maratha Reservation l केंद्राला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही :

राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजातील नागरिकांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्यासंबंधी लवकरात लवकर मार्ग काढायला हवा आहे. विशेषत: केंद्र सरकारने देखील यासंदर्भात पुढाकार घ्यायची गरज आहे. कारण राज्य आणि केंद्र सरकारने एका मर्यादेबाहेर आंदोलन जाणार नाही याची पूर्णपणे काळजी घ्यावी. तसेच त्याचा एक सामाजिक तणाव निर्माण होणार नाही याची देखील काळजी घेणे ही आपल्या सर्वांची जबाबादारी असल्याचं शरद पवार म्हटले आहेत.

आरक्षणाच्या विषयात आम्ही राजकारण आणू इच्छित नाही. मात्र आता केंद्राला बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार अजिबात चालणार नाही. कारण केंद्र सरकारने दोनही बाजूच्या प्रश्नात लक्ष घालून सोल्यूशन दिले पाहिजे असे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. शरद पवार यांनी आरक्षणासंदर्भात ही भूमिका मांडून चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात ढकलला देखील आहे. त्यामुळे आता यावर केंद्रातील भाजपचे नेते यासंदर्भात काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागणार आहे.