New Leave Policy | शालेय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली असून शिक्षण विभागाने शाळांच्या सुट्ट्यांबाबत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार वर्षातल्या तब्बल 16 सुट्ट्या कमी होणार असून या निर्णयामुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः लांब उन्हाळी आणि हिवाळी सुट्ट्यांमध्ये कपात करण्यात येणार असल्याने अनेक कुटुंबांच्या नियोजनावर त्याचा परिणाम होणार आहे. (school holidays reduced)
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार बदल :
या नव्या धोरणानुसार आता सर्व शाळांमध्ये उन्हाळी सुट्टी 15 ते 30 जून दरम्यान आणि हिवाळी सुट्टी 1 ते 16 जानेवारी दरम्यान ठेवण्यात येणार आहे. यापूर्वी भौगोलिक परिस्थितीनुसार सुट्ट्यांचा कालावधी वेगळा होता. डोंगराळ भागात हिवाळ्यात जास्त सुट्टी मिळायची, तर सपाट भागात उन्हाळ्यात दीर्घ सुट्टी असायची. मात्र आता एकसमान नियम लागू केल्याने एकूण लांब सुट्ट्या 48 वरून 32 दिवसांवर येणार आहेत, म्हणजेच वर्षात 16 दिवसांची कपात होणार आहे.
हा बदल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत करण्यात आला असून शाळांमध्ये किमान 200 अध्यापन दिवस अनिवार्य करण्यात आले आहेत. सध्या अनेक शाळांमध्ये फक्त 184 दिवसच प्रत्यक्ष शिक्षण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अभ्यासाचे दिवस वाढवण्यासाठी सुट्ट्यांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार वर्षातील 251 दिवसांपैकी 200 दिवस अध्यापनासाठी, 30 दिवस परीक्षा व मूल्यमापनासाठी, 10 दिवस बॅग-फ्री उपक्रमांसाठी आणि 11 दिवस आपत्ती किंवा विशेष परिस्थितीसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
New Leave Policy | डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांवर परिणाम :
या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यात थंडी, पाऊस आणि हिमवृष्टीमुळे शाळेत जाणे धोकादायक ठरते, अशी पालकांची चिंता आहे. सपाट भागातही जून महिन्यात तीव्र उष्णतेमुळे लांब उन्हाळी सुट्टी आवश्यक असल्याचे मत मांडले जात आहे. त्यामुळे कमी सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. (school holidays reduced)
या नव्या धोरणाला शिक्षक आणि पालक वर्गातून तीव्र विरोध होत आहे. अनेक जिल्ह्यांतून शिक्षण विभागाकडे हरकती नोंदवल्या जात असून स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णयात बदल व्हावा, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की विद्यार्थ्यांना सातत्यपूर्ण शिक्षण मिळावे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारावी, यासाठी हा बदल आवश्यक आहे. जिल्ह्यांकडून सूचना घेऊन अंतिम प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे.
