Sabarimala Temple Controversy | केरळातील प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिरात सोन्याची चोरी झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर राज्यात राजकीय वाद पेटला आहे. विरोधी आघाडीने देवसोम बोर्ड मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सलग दुसऱ्या दिवशी केरळ (Kerala) विधानसभेचे कामकाज ठप्प केले. विधानसभेतील प्रश्नोत्तराचा तास सुरु होताच काँग्रेस (Congress) आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत देवसोम मंत्री व्ही.एन. वासवन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. (Sabarimala Temple Controversy)
नेमके प्रकरण काय :
सबरीमाला मंदिरातील गर्भगृहाच्या बाहेरील द्वारपालकाच्या दगडाच्या मूर्तींवर तांब्याच्या पत्रांवर सोन्याचा मुलामा देण्यात आला होता. या सोन्याच्या पत्रांमध्ये अपहार झाल्याचा आरोप झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी या प्रकरणात चोरी आणि निधी दुरुपयोगाचे आरोप केले आहेत.
त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने या पत्रांची दुरुस्ती करण्यासाठी त्या हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही जबाबदारी उन्नीकृष्णन पोट्टी नावाच्या एका प्रायोजकाकडे सोपवण्यात आली होती.
सोन्याचा मुलामा असलेल्या या तांब्याच्या प्लेट्स प्रथम 2019 मध्ये दुरुस्तीसाठी हटवण्यात आल्या होत्या. तेव्हा त्या उन्नीकृष्णन पोट्टी यांच्या ताब्यात देण्यात आल्या होत्या. 39 दिवसांनंतर, त्या प्लेट्स मंदिराकडे परत करण्यात आल्या, परंतु त्यांचे एकूण वजन 38.258 किलोग्रॅमवरून 4.541 किलोग्रॅमने कमी असल्याचे आढळले.
यानंतर, सप्टेंबर 2025 मध्ये, वारंवार झीज होत असल्याचे सांगून देवस्वम बोर्डाने पुन्हा त्या पॅनेल्स हटवले. सबरीमाला मंदिराचे विशेष आयुक्तांनी 9 सप्टेंबर रोजी केरळ हायकोर्टाला सांगितले की, या वेळी पत्रा न्यायालयीन परवानगीशिवाय हटवण्यात आल्या होत्या.
पुढील तपासात, 28 सप्टेंबर 2025 रोजी, उन्नीकृष्णन पोट्टी यांच्या बहिणीच्या तिरुवनंतपुरम येथील घरातून दोन तांब्याच्या प्लेट्स जप्त करण्यात आल्या.
Sabarimala Temple Controversy | बोर्डाचे स्पष्टीकरण आणि हायकोर्टचे चौकशीचे आदेश :
त्रावणकोर देवसोम बोर्डाने मात्र सोन्याची चोरी झाल्याचा आरोप फेटाळला आहे. बोर्डाच्या मते, पॅनलचे सर्व वजन व प्रमाण नोंदीत जुळते आणि सोन्याचे प्रमाण तर वाढलेले आहे. बोर्डाने सांगितले की, “2019 मध्ये जीर्णोद्धार करणाऱ्या चेन्नईस्थित कंपनीने 40 वर्षांची हमी दिली होती, म्हणूनच 2025 मध्ये पुन्हा त्यांनाच काम देण्यात आले.” (Sabarimala Temple Controversy)
केरळ हायकोर्टाने या प्रकरणात गंभीरतेने दखल घेत विशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना केली आहे. तपासाचे नेतृत्व अतिरिक्त पोलीस महासंचालक एच. व्यंकटेश करतील आणि सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
या प्रकरणामुळे केरळ सरकार दबावाखाली आले असून, काँग्रेसने मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे. हायकोर्टाच्या चौकशी अहवालानंतर या सोन्याच्या वादाची खरी सत्यता समोर येईल अशी अपेक्षा आहे.
