RBI Proposes E-Cheque System | देशातील बँकिंग व्यवहार अधिक वेगवान आणि सुरक्षित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मोठा प्रस्ताव मांडला आहे. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आता पारंपरिक कागदी चेकऐवजी ‘ई-चेक’ (e-Cheque) प्रणाली सुरू करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव Reserve Bank of India ने जाहीर केलेल्या Payments Vision 2028 या महत्त्वाच्या दस्तऐवजात मांडण्यात आला आहे.
डिजिटल पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढत असताना कागदी चेकशी संबंधित विलंब, फसवणूक आणि चेक बाऊन्ससारख्या समस्यांवर उपाय म्हणून ही नवी प्रणाली आणण्याचा विचार आहे. ई-चेकमुळे व्यवहार अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ई-चेकमुळे व्यवहार होतील जलद आणि सुरक्षित :
आरबीआयच्या या प्रस्तावानुसार, कागदी चेकचे फायदे आणि डिजिटल व्यवहारांची वेगवानता यांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ई-चेक ही पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली असेल, ज्यामध्ये चेक तयार करणे, पाठवणे आणि क्लिअरन्स प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होईल.
यामुळे कागदी चेकसाठी लागणारा वेळ कमी होईल तसेच क्लिअरन्स प्रक्रिया अधिक जलद होईल. त्याचबरोबर फसवणूक किंवा चेक बाऊन्ससारख्या घटनांमध्येही घट होण्याची शक्यता आहे. आधुनिक व्यवसायाच्या गरजा लक्षात घेऊन बँकिंग व्यवहार अधिक सोपे करण्यावर या योजनेत भर देण्यात आला आहे.
RBI Proposes E-Cheque System | पेमेंट इकोसिस्टमवर कडक नियंत्रणाचा विचार :
या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेतील सर्व घटक अधिक जबाबदार बनवण्याचा आराखडाही मांडण्यात आला आहे. ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस आणि केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मसारख्या संस्थांची भूमिका वाढत असल्याने त्यांच्यावरही नियमनाचा विस्तार करण्याचा विचार आरबीआय करत आहे.
आरबीआयच्या मते, पेमेंट इकोसिस्टम सुरळीत चालण्यासाठी अशा संस्थांवर अधिक देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यात गरज भासल्यास या कंपन्यांवर थेट नियामक नियंत्रण लागू करण्याची शक्यता तपासली जाईल.
डिजिटल व्यवहारांवर ग्राहकांचे नियंत्रण वाढणार :
या व्हिजन दस्तऐवजात ग्राहकांना त्यांच्या डिजिटल व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण देण्याचाही प्रस्ताव आहे. जसे सध्या कार्ड व्यवहारांसाठी ऑन-ऑफ किंवा लिमिट नियंत्रणाची सुविधा उपलब्ध आहे, त्याचप्रमाणे भविष्यात Unified Payments Interface, नेटबँकिंग आणि इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींसाठीही अशीच सुविधा देण्याचा विचार आहे.
तसेच डिजिटल फसवणूक झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी “सामायिक जबाबदारी चौकट” (Shared Responsibility Framework) लागू करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. या चौकटीत व्यवहारात सहभागी असलेल्या जारी करणारी बँक आणि लाभार्थी बँक या दोघांवर समान जबाबदारी असेल.
या उपाययोजनांमुळे डिजिटल पेमेंट अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढेल, असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे.
