RBI Repo Rate | भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) ने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee) बैठकीनंतर पतधोरण जाहीर केले. यामध्ये रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज तसेच वैयक्तिक कर्जांवरील ईएमआय वाढण्याची शक्यता सध्या टळली आहे.
रेपो दर स्थिर, कर्जदारांना दिलासा :
आरबीआय (Reserve Bank of India) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की रेपो दर कायम ठेवल्यामुळे बँकांना मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चात कोणताही बदल होणार नाही. परिणामी, सामान्य ग्राहकांवरील कर्जाचा भार वाढणार नाही आणि विद्यमान ईएमआयही स्थिर राहतील. डिसेंबर २०२५ मध्ये आरबीआयने रेपो दरात ०.२५ टक्के कपात करून तो ५.२५ टक्क्यांवर आणला होता आणि त्यानंतरचा हा पहिलाच आढावा होता. (RBI Repo Rate)
आरबीआय ज्या दराने बँकांना कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हटले जाते. हा दर कमी झाला तर बँकांना स्वस्त भांडवल उपलब्ध होते आणि त्या बहुतेक वेळा हा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यवसायिक कर्जे तुलनेने स्वस्त होतात. उलट रेपो दर वाढल्यास कर्ज महाग होते आणि ईएमआय वाढतात, त्यामुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक खर्चावर परिणाम होतो.
RBI Repo Rate | २०२५ मधील सलग कपाती आणि समितीची भूमिका :
२०२५ या वर्षात आरबीआयने एकूण चार वेळा रेपो दरात कपात केली होती. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये व्याजदर ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आणण्यात आला होता, ही कपात जवळपास पाच वर्षांनंतर करण्यात आली होती. त्यानंतर एप्रिलमध्ये झालेल्या दुसऱ्या बैठकीत पुन्हा ०.२५ टक्क्यांची घट करण्यात आली, जूनमध्ये तिसऱ्यांदा ०.५० टक्क्यांची मोठी कपात झाली आणि डिसेंबरमध्ये आणखी ०.२५ टक्के कपात होऊन रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर आला.
आरबीआयची चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee) सहा सदस्यांची असते. यामध्ये तीन सदस्य आरबीआयकडून तर उर्वरित तीन केंद्र सरकारकडून नियुक्त केले जातात. ही समिती दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण सहा बैठका नियोजित असून, पहिली बैठक ७ ते ९ एप्रिल २०२४ दरम्यान पार पडली होती. महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढीस चालना देणे, हे या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट असते.
