Kolhapur District Bank | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही देशातील बँका आणि वित्तीय संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था असून, बँकिंग नियमन कायद्याचे पालन होते की नाही यावर आरबीआयकडून सातत्याने नजर ठेवली जाते. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित बँकांवर कठोर कारवाई करण्यात येते. अशातच आरबीआयनं 29 डिसेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार महाराष्ट्रातील एका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. (Kolhapur District Bank)
या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, नियमभंगाबाबत पुन्हा एकदा आरबीआयची कठोर भूमिका समोर आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील बँकेसह देशातील अन्य दोन बँका आणि एका वित्तीय संस्थेवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 2.10 लाखांचा दंड :
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 22 डिसेंबर 2025 रोजीच्या आदेशानुसार, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, कोल्हापूर यांना 2.10 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 मधील कलम 20 आणि कलम 56 चे उल्लंघन केल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले आहे.
नाबार्डकडून 31 मार्च 2024 रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत बँकेकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. त्यानंतर आरबीआयनं बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. बँकेकडून मिळालेलं उत्तर, अतिरिक्त माहिती आणि तोंडी जबाब यांचा विचार करून आरबीआयनं दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेतला.
तपासात असं आढळून आलं की, बँकेनं एका खासगी कंपनीला कर्ज मंजूर केलं होतं, ज्यामध्ये संबंधित कंपनीचा एक संचालकच जामीनदार होता. हे बँकिंग नियमांच्या विरोधात असून, याच कारणामुळे आरबीआयनं दंड ठोठावला आहे.
Kolhapur District Bank | इतर बँका आणि वित्तीय संस्थांवरही कारवाई :
आरबीआयनं तेलंगणातील वारंगळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही एक लाख रुपयांचा दंड केला आहे. या बँकेनं देखील बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 20 आणि 56 चे उल्लंघन केल्याचं तपासात स्पष्ट झालं आहे. कर्ज व्यवहाराशी संबंधित नियमांचे पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
तामिळनाडूतील द सलेम अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडवरही 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या बँकेनं कुलिंग कालावधी पूर्ण होण्याआधीच एका कर्जदाराला अकृषिक कर्ज मंजूर केल्याचं समोर आलं आहे. यापूर्वी संबंधित खातं सामोपचाराने बंद करण्यात आलं होतं. (Banking Regulation Act
याशिवाय, वॅल्यूकॉर्प सिक्यूरिटीज अँड फायनान्स लिमिटेड या वित्तीय संस्थेला 23 डिसेंबर 2025 रोजी 2.40 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. ग्राहकांचा डेटा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना न सादर करणे, ठराविक मर्यादेपेक्षा) अधिक रकमेचं कर्ज ट्रान्सफर करणे आणि केवायसी नियमांचं पालन न करणे, ही या कारवाईमागील प्रमुख कारणे असल्याचं आरबीआयनं स्पष्ट केलं आहे.
एकंदरीत, बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेला आरबीआयकडून माफी दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
