Raj Thackeray | महाराष्ट्रात हिंदी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी खपवून घेतली जाणार नाही, असा ठाम इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी पुन्हा एकदा दिला आहे. राज्य सरकारने इयत्ता पहिलीतून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवणे बंधनकारक केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. राज ठाकरे म्हणाले, “शाळा हिंदी कशा शिकवतात हे आम्ही बघू. जर सरकारला हा विरोध आव्हान वाटत असेल, तर त्यांनी तो आव्हानच समजावा.”
यासंदर्भात सरकारला दोन पत्रे पाठवून देखील निर्णय मागे घेतला नसल्याने राज ठाकरे आक्रमक झाले आहेत. “हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही आणि ती महाराष्ट्रात सक्तीने शिकवण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यात नव्या राजकीय संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
“गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रात का?” :
राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अप्रत्यक्ष उल्लेख केला. “गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच त्यांनी जनतेला आवाहन केले की, “महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाने या सक्तीविरोधात उभं राहिलं पाहिजे.”
शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर हिंदी लादली जाणार असल्यास मनसे रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. “शैक्षणिक धोरण हा गंभीर विषय आहे. पहिलीपासून हिंदी शिकवणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्राच्या मातृभाषेच्या विरोधात आहे,” असे ठाकरे यांनी ठामपणे नमूद केले. (Raj Thackeray)
Raj Thackeray | संघर्ष अटळच – राज ठाकरे :
राज ठाकरे म्हणाले, “आम्ही आधीच सांगितलं होतं की हिंदीची सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही. आता जर सरकार ऐकत नसेल आणि ही सक्ती रेटून लावण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर संघर्ष अटळ आहे.” त्यांनी थेट सरकारला उद्देशून सांगितले की, शाळांमध्ये कशा पद्धतीने हिंदी शिकवली जाते, यावर मनसे बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा धोरणावर मोठं राजकीय वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी मनसेचे आंदोलन अधिक आक्रमक होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
