Pune News | किरकटवाडी, नांदेड, नांदोशी परिसरात दूषित पाणी पुरवठा करणाऱ्या 30 ‘रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ (Reverse Osmosis – RO) प्रकल्पांवर कारवाई केल्यानंतर, पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation – PMC) शहरातील सर्व ‘आरओ’ प्रकल्पांची महापालिकेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा किंवा महापालिकेच्या प्रयोगशाळेत तपासणी करण्याची सक्तीही करण्यात आली आहे. (Pune News)
‘जीबीएस’च्या पार्श्वभूमीवर कारवाई
महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यावरील (सिंहगड रोड) खडकवासला, किरकटवाडी, नांदोशी, नांदेड आदी गावांमध्ये ‘गुइलेन बॅरे सिंड्रोम’चे (Guillain-Barré Syndrome – GBS) रुग्ण आढळल्यानंतर राज्य आणि देशात खळबळ उडाली होती. या पार्श्वभूमीवर, महापालिका प्रशासनाने या परिसरातील 30 ‘आरओ’ प्रकल्पांच्या पाण्याची तपासणी केली. या प्रकल्पांमधून होणारा पाणीपुरवठा दूषित असल्याचा ठपका ठेवून, या सर्वांना टाळे ठोकण्यात आले होते.
महापालिकेची (PMC) नियमावली
महापालिका (PMC) प्रशासनाने या प्रकल्पांसाठी नियमावली तयार केली आहे. नियमावलीच्या अंमलबजावणीनंतर हे प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. शहरातील इतर प्रकल्पांनाही ही नियमावली सक्तीची असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
हे आहेत नियम
– खासगी ‘आरओ’ प्रकल्पांची महापालिकेकडे नोंदणी बंधनकारक.
– मूळ उत्पादक कंपनीकडून किंवा प्रकल्प दुरुस्त करणाऱ्या संस्थेकडून प्रकल्पाची देखभाल दुरुस्ती करून तसा दाखला घेण्यात यावा.
दुरुस्तीचे, तपासणीचे फोटो, त्यावर तारीख, जिओ टॅगिंग (Geo Tagging) करण्यात यावे.
– प्रकल्पातून विक्री योग्य पाण्यासाठी डब्ल्यूएचओ/आयएस 10500 (WHO/IS 10500) (2012) अनुसार प्रकल्प कार्यान्वित असल्याचा दाखला सादर करावा.
– राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे, तसेच पुणे महापालिकेच्या (PMC) प्रयोगशाळेकडून पाण्याची तपासणी करून अहवाल सादर करावा.
– महापालिकेचे पाणी प्रकल्पासाठी वापरण्यात येत असेल तर कायदेशीर नळजोड घ्यावा. (Pune News)
– क्षेत्रीय कार्यालयांकडून या प्रकल्पांची वारंवार तपासणी करावी. पाणी पिण्यास अयोग्य आढळल्यास सदर प्रकल्पाला टाळे ठोकावे.
“महापालिकेकडे (PMC) पाणी पुरवठा करणाऱ्या ‘रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ (RO) प्रकल्पांची तपासणी करण्यात येऊन, त्यांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे; तसेच त्यांच्याकडून वितरित होणाऱ्या पाण्याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.”, असं अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांनी म्हटलं आहे.
Title : Pune News ‘GBS’ Scare PMC Action and Regulations on ‘RO’ Projects
