Pune Development | महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना, पुणेकरांची विकासकामांकडून अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जवळ येत असताना मागील वर्षभरात पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड (PCMC) तसेच ग्रामीण भागामध्ये वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठा समस्या आणि रस्त्यांच्या नियोजनाला वेग देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवले गेले. मेट्रो विस्तार, रिंगरोड (Ringroad), मिसिंग लिंक रस्ते, नदी सुधार प्रकल्प यांसह अनेक योजना प्रगतिपथावर आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यात वाहतूक कोंडी हा सर्वाधिक गंभीर प्रश्न बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर मेट्रो प्रकल्पांना मिळालेली गती आणि बाह्य रिंगरोडच्या कामात झालेली प्रगती नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. पुणे जिल्ह्यातील नेतृत्व मजबूत असल्याने निधी मंजुरीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे, असेही निरीक्षण समोर येत आहे.
मेट्रो, रिंगरोड आणि नदी सुधार प्रकल्पांना वेग :
पुणे (Pune) व पिंपरी-चिंचवड (Pimpri chinchwad) शहरात मेट्रो मार्गांच्या विविध टप्प्यांवर कामे सध्या पूर्ण वेगात सुरू आहेत. हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासह पीएमआरडीएच्या देखरेखीतील इतर मार्गांनाही चालना मिळाली आहे. मेट्रोचे पूर्ण जाळे उभे राहिल्यास पुणेकरांना वाहतुकीपासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याचबरोबर, पुणे वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण समजला जाणारा बाह्य रिंगरोड (Pune ringroad) प्रकल्प 13 टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. समृद्धी महामार्गावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारताना पुणे रिंगरोडला ‘ग्रीन कॉरिडॉर’ करण्याची राज्य रस्ते विकास महामंडळाची योजना आहे. यामुळे ऊर्जा कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच शेजारील गावांनाही सौरऊर्जा पुरवठा करण्याचा विचार आहे.
Pune Development | पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था आणि नियोजनावर भर :
पुणे जिल्ह्यातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर बनली आहे. तसेच दिवसाआड पाणी देण्याच्या प्रणालीमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असताना, सरकारने पाणी प्रकल्पांना गती देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पवना, मुळा, इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प सुरू असले तरी निधी आणि मंजुरी प्रक्रियेत अधिक वेगाची मागणी आहे.
हिंजवडी, चाकण, तळेगाव या औद्योगिक पट्ट्यात वाहतूक व्यवस्थेची समस्या अधिक तीव्र आहे. या भागात मिसिंग लिंक रस्ते तयार करणे, पर्यायी मार्ग विकसित करणे आणि वाहतूक नियोजन मजबूत करणे या बाबींवर काम सुरू आहे. मोशी न्यायालय इमारतीचेही काम प्रगतिपथावर असून प्रशासनिक कामकाजालाही गती मिळणार आहे.
राजकीय प्रतिनिधित्व मजबूत, अपेक्षा देखील उंचावल्या :
पुणे जिल्ह्यातून भाजपचे ९ आमदार, अजित पवार गटाचे ८, शरद पवार गटाचा १, शिवसेना (शिंदे गट) २, शिवसेना (ठाकरे गट) १ असे एकूण २१ आमदार तर विधानपरिषदेचे ४ सदस्य कार्यरत आहेत. याशिवाय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ ही चार महत्त्वाची मंत्रिपदे पुण्याला मिळाल्याने विकासासाठी अपेक्षित निधी मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेली काही निवडणूक आश्वासने अद्याप अपूर्ण असल्याने पुढील काळात ही कामे पूर्ण करणे हे जिल्ह्यातील नेत्यांसमोरील मोठे आव्हान राहणार आहे.
