Pune Bengaluru Expressway | पुणे ते बेंगळुरू प्रवास अधिक वेगवान करण्यासाठी प्रस्तावित ग्रीनफील्ड द्रुतगती महामार्गाला गती मिळत असल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अंतिम मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, मंजुरीनंतर भूसंपादनासह पुढील कामे सुरू होणार आहेत. या प्रकल्पामुळे सध्या 14-15 तास लागणारा प्रवास केवळ सात तासांत पूर्ण होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. (Bharatmala Project)
भारतामाला अंतर्गत भव्य प्रकल्प :
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी नुकताच या महामार्गाचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च अखेरपर्यंत केंद्राची अंतिम मंजुरी अपेक्षित आहे. हा मार्ग देशातील प्रस्तावित 25 हरित मार्गांपैकी एक असून भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) अंतर्गत विकसित केला जाणार आहे. (Pune Bengaluru Expressway)
सुमारे 700 किलोमीटर लांबीचा हा द्रुतगती मार्ग सहा पदरी असणार असून काही ठिकाणी आठ पदरी रचना केली जाईल. या कामासाठी अंदाजे 45 ते 50 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच जवळपास 20 हजार एकर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. सध्या पुणे-बेंगळुरू दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग 48 (NH 48) वापरला जातो; मात्र वाढती वाहतूक, अतिक्रमण, अरुंद मार्ग आणि अपघातांमुळे प्रवासाचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात वाढतो. नव्या मार्गामुळे हा कालावधी थेट सात तासांपर्यंत कमी होईल.
Pune Bengaluru Expressway | कोणत्या मार्गे जाणार एक्स्प्रेसवे? :
प्रस्तावित द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रातील सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांमधून पुढे कर्नाटकातील बेळगावी, बागलकोट, गदग, विजयनगर, दावणगेरे, चित्रदुर्ग आणि तुमकुरू मार्गे बेंगळुरूपर्यंत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) च्या कांजळे-खोपेगाव येथील प्रस्तावित रिंग रोडला या महामार्गाची जोड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे-बेंगळुरू औद्योगिक कॉरिडॉरला अधिक वेग आणि बळ मिळेल.
एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक संजय कदम (Sanjay Kadam) यांनी सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्राकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर केल्याची माहिती दिली. मंजुरी मिळाल्यानंतर तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली जाईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर वाहतूक कोंडी कमी होऊन अपघातांचे प्रमाण घटेल आणि औद्योगिक, व्यावसायिक तसेच कृषी क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
