PM Kisan Rule Change | केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पीएम किसान योजनेच्या 22व्या हप्त्याआधी नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून, आता पुढील हप्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक नवीन कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही अट पूर्ण न केल्यास शेतकऱ्यांचा हप्ता थांबवला जाऊ शकतो. (Farmer ID mandatory)
2019 साली सुरू झालेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. हा लाभ दोन हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. आतापर्यंत या योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना एकूण 21 हप्ते देण्यात आले असून, आता 22व्या हप्त्याची प्रतीक्षा शेतकरी करत आहेत.
कधी मिळणार पीएम किसानचा 22वा हप्ता?
पीएम किसान योजनेचा पुढील म्हणजेच 22वा हप्ता नव्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वितरित होण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, त्यानंतर लवकरच पीएम किसानचा पुढील हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केला जाऊ शकतो.
म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात पात्र शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा पुढील हप्ता मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, हा हप्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहे. विशेषतः नव्या नियमांनुसार कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास हप्ता अडकू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे.
फार्मर आयडी बंधनकारक; नसेल तर हप्ता रोखला जाणार :
पीएम किसान योजनेच्या 22व्या हप्त्यासाठी आता ‘युनिक फार्मर आयडी’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने योजनेच्या नियमावलीत सुधारणा करत प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्यासाठी हा फार्मर आयडी बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आयडी शेतकऱ्यांची एक डिजिटल ओळख असणार असून, तो केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्रीस्टॅग’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भाग आहे. (PM Kisan Rule Change)
जे शेतकरी वेळेत आपला युनिक फार्मर आयडी तयार करणार नाहीत आणि पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर तो सादर करणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांचा 22वा हप्ता रोखला जाऊ शकतो. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर फार्मर आयडी तयार करून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात लाभांचे वितरण अधिक पारदर्शक आणि अचूक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
