PM Kisan 21st Installment | पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही देशातील शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आलेली केंद्र सरकारची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना मानली जाते. दरवर्षी पात्र शेतकरी कुटुंबांना 6,000 रुपये आर्थिक मदत म्हणून देण्यात येते. आतापर्यंत या योजनेचे 20 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असून, विसावा हप्ता 2 ऑगस्ट 2025 रोजी वितरित करण्यात आला होता. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून 21वा हप्ता कधी जमा होणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता होती.
दरम्यान, केंद्रातील कृषी मंत्रालयाने स्वतःच्या अधिकृत एक्स हँडलवरून या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाची माहिती शेअर केली आहे. त्यानुसार, पात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा 21 वा हप्ता येत्या 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिला जाणार आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra modi) यांच्या हस्ते हा हप्ता देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित केला जाणार आहे.
काही राज्यांना आधीच मिळाला हप्ता :
मिळालेल्या माहितीनुसार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि जम्मू–काश्मीर या राज्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात 21वा हप्ता आधीच जमा करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वीच त्या शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपये मिळाले असल्यामुळे त्यांना चांगलाच दिलासा मिळाला होता. मात्र महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांमध्ये हप्ता अद्याप थांबला होता.
या उशिरामागे एक मोठे कारण म्हणजे बिहार विधानसभा (Bihar vidhansabha) निवडणुकीदरम्यान लागू झालेली आचारसंहिता. आचारसंहिता लागू असताना कोणतेही नवे आर्थिक वितरण केंद्र सरकार करू शकत नाही. त्यामुळे निकाल होईपर्यंत 21वा हप्ता थांबवण्यात आला होता. आता बिहार निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून, एनडीए आघाडीने पुन्हा बहुमत मिळवल्यानंतर केंद्राने संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना हप्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
PM Kisan 21st Installment | कृषी मंत्रालयाने दिली माहिती :
कृषी मंत्रालयानुसार, 19 नोव्हेंबरला देशभरातील पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपये जमा होतील. याच कार्यक्रमात पीएम मोदी स्वतः उपस्थित राहून देशभरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार असल्याची माहिती मिळत आहे. अनेक राज्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड फटका बसला असताना, हा हप्ता त्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी मोठा आधार ठरणार आहे. (PM Kisan 21st Installment)
पीएम किसान योजना (PM Kisan 21st Installment) ही कुटुंब-आधारित योजना आहे. म्हणजेच एका शेतकरी कुटुंबातील दोन सदस्यांनी योजना घेतली असल्यास, पुढे एकाचा लाभ थांबवला जाणार असल्याची माहितीही कृषी मंत्रालयाने दिली आहे. लाभ फक्त एका शेतकरी कुटुंबाला मिळणार असल्याने अनेक ठिकाणी दुबार नोंदी कमी करण्याचे काम सुरू आहे.
