No PUC No Fuel Rule | दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारपासून राजधानीत ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) चा चौथा टप्पा लागू करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत अनेक कडक निर्बंध लागू झाले आहेत. पुढील काही दिवस दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता ‘अत्यंत खराब’ ते ‘गंभीर’ श्रेणीत राहण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
PUC नसल्यास थेट इंधनावर बंदी :
GRAP-4 अंतर्गत ‘नो PUC, नो फ्युएल’ हा नियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल, डिझेल किंवा CNG दिले जाणार नाही. तसेच BS-6 उत्सर्जन मानकांपेक्षा कमी दर्जाच्या, इतर राज्यांतून येणाऱ्या खासगी वाहनांच्या दिल्लीत प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. बांधकाम साहित्य वाहून नेणाऱ्या वाहनांनाही पूर्णतः मनाई करण्यात आली आहे.
हे सर्व निर्बंध गुरुवारपासून संपूर्ण दिल्ली शहरात लागू करण्यात आले आहेत. प्रदूषणाची परिस्थिती गंभीर होत असल्याने पुढील काही दिवस हे नियम लागू राहण्याची शक्यता आहे.
No PUC No Fuel Rule | कोणाला सूट, कोणावर परिणाम? :
या नियमांचा सर्वाधिक फटका खासगी वाहनचालकांना बसणार आहे. मात्र CNG व इलेक्ट्रिक वाहने, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि अत्यावश्यक सेवांतील वाहनांना या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे. तसेच प्रदूषणामुळे काम ठप्प झालेल्या बांधकाम मजुरांसाठी सरकारकडून आर्थिक मदतीची घोषणाही करण्यात आली आहे.
तसेच दिल्लीच्या सीमांवर आणि शहरात 126 चेकपॉइंट्स उभारण्यात आले असून, 580 पोलीस कर्मचारी आणि परिवहन विभागाच्या 80 टीम्स तैनात करण्यात आल्या आहेत. पेट्रोल पंपांवर ANPR कॅमेरे, व्हॉइस अलर्ट सिस्टम आणि थेट पोलिस तपासणीद्वारे नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास वाहन जप्ती, दंड आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
का घ्यावा लागला हा निर्णय? :
दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी सातत्याने धोकादायक स्तरावर पोहोचत असून, नागरिकांच्या आरोग्यावर त्याचा गंभीर परिणाम होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला कठोर आणि प्रभावी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (Delhi No PUC No Fuel Rule)
याशिवाय दिल्लीतील सर्व सरकारी व खाजगी कार्यालयांमध्ये 50 टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम लागू करण्यात आले आहे. नर्सरी ते इयत्ता पाचवीपर्यंतच्या शाळा बंद ठेवण्याच्या निर्णयात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही. प्रदूषणामुळे प्रभावित बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
