Central Government Employees | केंद्रीय शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वाचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. कार्मिक आणि निवृत्तीवेतन कल्याण विभागाने (DoPT) काढलेल्या या अध्यादेशानुसार, आता नोकरीत 18 वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्रांची सविस्तर पडताळणी करणे प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी अनिवार्य राहणार आहे. सरकारी नोकरी सुरक्षित मानली जाते, मात्र नियमांचे काटेकोर पालन न केल्यास कारवाईची तरतूदही राहणार आहे. (Central Government Employees)
सरकारने सेवा नोंदी अधिक अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यासाठी ही नवी प्रणाली लागू केली आहे. सेवेत दीर्घकाळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी अनेक समस्या कागदपत्रांतील चुका, विसंगती किंवा चुकीच्या जन्मतारीखेमुळे येतात. अशा अडचणींमुळे पेन्शन मंजुरी प्रक्रियेवर परिणाम होतो. त्यामुळे अडचणी आधीच दूर करण्याच्या उद्देशाने हा नवा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
18 वर्षांनंतर सर्व नोंदींची सविस्तर तपासणी :
सरकारच्या आदेशानुसार, 18 वर्षे सेवा पूर्ण (18 years service rule) झाल्यावर कर्मचाऱ्याने आपल्या सेवापुस्तकातील सर्व नोंदी अचूकपणे भरून त्यांची पडताळणी करून घ्यावी लागणार आहे. नियुक्तीवेळी सादर केलेली प्रमाणपत्रे, जन्मतारीख, शैक्षणिक दस्तऐवज, चारित्र्य पडताळणी अहवाल, वैद्यकीय तपासणी अहवाल, वेतनश्रेणी, भत्ते, वेतनवाढी तसेच लेखा कार्यालयातील आर्थिक नोंदी यांचे पुन्हा सत्यापन करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. (DoPT order)
या प्रक्रियेदरम्यान कुठलीही तफावत, विसंगती किंवा त्रुटी आढळल्यास ती त्वरित दुरुस्त करून घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया लेखी स्वरूपात सेवापुस्तकात कायम नोंदवली जाईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा नियम केंद्र शासनाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व मंत्रालये, विभागे आणि संलग्न कार्यालयांना लागू राहणार आहे.
Central Government Employees | चुकीच्या नोंदींमुळे पेन्शनमध्ये विलंब; सरकारचा मोठा निर्णय :
सरकारच्या मते, निवृत्तीच्या वेळी सर्वाधिक अडचणी या सेवाकाळातील चुकीच्या नोंदींमुळे निर्माण होतात. विशेषतः जन्मतारीख, सेवा कालावधी, वेतनश्रेणी आणि नियुक्तीशी संबंधित कागदपत्रांतील चुका पेन्शन प्रक्रिया अडवतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर 18 वर्षांनंतर नोंदींची तपासणी हा निर्णय भविष्यातील समस्या टाळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा आदेश महत्त्वपूर्ण आहे. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या नंतर पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि इतर लाभ मिळतात. हे लाभ वेळेवर आणि अडथळ्यांशिवाय मंजूर व्हावेत यासाठी सेवा नोंदींची अचूकता अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे नव्या आदेशामुळे निवृत्ती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
