Crop Insurance | शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली असून कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याचा आणि पीक विमा योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्धार केला आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी विधानसभेत या निर्णयांची माहिती दिली आहे.
पीक विमा आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी सरकारची नवी योजना
राज्य सरकारकडून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या धर्तीवर एक नवीन योजना तयार करण्याचा विचार सुरू आहे. या योजनेसाठी ५ हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक प्रस्तावित असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत याबाबत चर्चा झाली आहे. शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी ‘पोकरा’च्या धर्तीवर योजना आणली जाणार आहे.
शेतीला परवडणारे बनवण्यासाठी सरकारकडून भांडवली गुंतवणुकीचे प्रयत्न सुरू असून यासाठी अंमलबजावणीची रूपरेषा तयार केली जात आहे. याचवेळी तृणधान्य उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ‘मिलेट बोर्ड’ स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे मुख्यालय अकोला येथेच राहणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
नव्या पीक विमा योजनेची घोषणा आणि गावे निवडताना काळजी
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी विधानसभेत सांगितले की, ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेत आढळलेल्या त्रुटींमुळे ती योजना रद्द करून अधिक पारदर्शक व सोपी योजना सादर केली जाईल. या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना वेळेत विमा रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
कृषी संजीवनी योजनेतील निधी वितरणात झालेल्या असमानतेकडे भाजपचे आमदार संजय कुटे यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी विदर्भातील जिल्ह्यांना योग्य प्रमाणात निधी न मिळाल्याचे निदर्शनास आणले. यावर उत्तर देताना मंत्री कोकाटे यांनी सांगितले की, जागतिक बँकेच्या निकषांनुसार गावे निवडली जातात आणि दुसऱ्या टप्प्यात गावांची निवड करताना अधिक काळजी घेण्यात येईल. नवीन प्रस्तावित योजनेतही गावांची निवड विचारपूर्वक केली जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
