MSRTC Smart Card | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (Maharashtra State Road Transport Corporation) प्रवास व्यवस्थेत मोठा डिजिटल बदल होत असून आता प्रवाशांना तिकीटाऐवजी ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (National Common Mobility Card – NCMC) वापरता येणार आहे. रोख व्यवहार कमी करून प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येत असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी दिली आहे.
डिजिटल प्रवासाकडे एसटीचं पाऊल :
एसटी महामंडळाने पारंपरिक तिकीट पद्धतीला पर्याय देत NCMC प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्डद्वारे प्रवाशांना सवलतींची अचूक नोंद, रोखविरहित व्यवहार आणि प्रतिपूर्तीची स्पष्ट प्रक्रिया एकाच माध्यमातून मिळणार आहे. विविध सामाजिक सवलती घेण्यासाठी भविष्यात हे स्मार्ट कार्ड अनिवार्य असणार असल्याचंही मंत्री सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी स्पष्ट केलं आहे. (MSRTC Smart Card)
या उपक्रमासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नोलॉजिस लि. (Ebix Technologies Ltd.) आणि एनएसडीएल पेमेंट्स बँक (NSDL Payments Bank) यांच्यासोबत करार केला आहे. त्यानुसार लवकरच राज्यातील सर्व एसटी आगारांमध्ये कार्ड नोंदणी मोहीम सुरू होणार असून, प्रवाशांना बसस्थानकांवरच सहज अर्ज करता येणार आहे.
MSRTC Smart Card | कोणाला मिळणार NCMC कार्ड आणि कशी असेल सोय? :
या स्मार्ट कार्डचा लाभ विविध प्रवासी गटांना देण्यात येणार आहे. शालेय आणि तांत्रिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सरल’ क्रमांकाशी जोडलेले कार्ड मिळेल. ज्येष्ठ नागरिक, महिला प्रवासी आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना आधार संलग्न कार्ड दिले जाणार आहे. दिव्यांग प्रवाशांसाठी UDID क्रमांक जोडून विशेष सुविधा असलेले कार्ड उपलब्ध होणार आहे.
स्वातंत्र्यसैनिक, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार आणि राज्यस्तरीय पुरस्कार विजेत्यांना विभागीय कार्यालयांमार्फत कार्ड वितरित केले जाणार आहेत. कार्डची किंमत नवीन कार्डसाठी 199 रुपये (GST सह) असून, जुने स्मार्ट कार्ड जमा केल्यास 149 रुपयांत कार्ड मिळेल. किमान 100 रुपये वॉलेट बॅलन्स आवश्यक असेल आणि 50 रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करता येईल. (MSRTC Smart Card)
तसेच ईटीआयएम मशीन, अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल ॲप किंवा नियुक्त एजंटकडून रिचार्जची सुविधा असेल. ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठी बसस्थानकांवरच नोंदणीची सोय करण्यात आली असून, महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3,000 हून अधिक एजंट नेमण्यात आले आहेत.
