Mobile Number Port l सर्वांसाठी महत्वाची बातमी आहे. जुलै महिन्याच्या सुरवातीलाच मोबाईल क्रमांकासह दूरसंचाराचे नियम बदलणार आहेत. फसवणुकीसारख्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी सरकारने दूरसंचार नियमांमध्ये सुधारणा करून ते कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सुधारित नियम 1 जुलै 2024 पासून लागू होणार आहे.

युनिक पोर्टिंग कोडची नवीन तरतूद :

या संदर्भात, दळणवळण मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियम, 2024 हे 01 जुलैपासून लागू होणार आहेत. निवेदनानुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण म्हणजेच TRAI ने 14 मार्च 2024 रोजी नवीन कायदा जारी केला होता. आता त्यांची अंमलबजावणी होणार आहे.

सिम स्वॅप किंवा सिम बदलण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करून गुन्हेगारी घटकांकडून मोबाईल नंबर पोर्ट करण्याच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. या सुधारित कायद्याअंतर्गत, एक नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे, जी मोबाइल नंबर पोर्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या युनिक पोर्टिंग कोडशी (UPC) संबंधित आहे.

Mobile Number Port l नवीन नियम काय आहेत? :

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नवीन कायद्याने युनिक पोर्टिंग कोडची विनंती नाकारण्याचा अधिकार दिला आहे. विशेषत: सिम स्वॅप केल्यानंतर किंवा बदलल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत पोर्ट कोड विनंती पाठवली जाते. अशा परिस्थितीत युनिक पोर्टिंग कोड विनंत्या नाकारल्या जाऊ शकतात. याचा अर्थ सिम स्वॅप किंवा सिम बदलल्यानंतर किमान 7 दिवस उलटल्यानंतरच मोबाइल नंबर पोर्ट करणे शक्य होईल.

– नवीन नियमांनुसार आता एका ओळखपत्रावर फक्त 9 सिमकार्ड घेता येणार आहेत. जम्मू काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या बाबतीत, ही मर्यादा 6 सिमकार्डची आहे.
– मर्यादेपेक्षा जास्त सिम कार्ड खरेदी केल्यास मोठा दंड आकारला जाणार आहे. यामध्ये पहिल्या उल्लंघनासाठी 50 हजार रुपये आणि दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास 2 लाख रुपये दंड आकारला जाईल.
– दुसऱ्याच्या आयडीवर चुकीच्या पद्धतीने सिमकार्ड घेतल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांचा दंड अशी कठोर शिक्षा होऊ शकते.
– वापरकर्त्याच्या संमतीशिवाय कंपन्या व्यावसायिक संदेश पाठवू शकणार नाहीत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास 2 लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल.
– आणीबाणीच्या परिस्थितीत, सरकार संपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क ताब्यात घेण्यास सक्षम असेल. सरकार कॉल्स आणि मेसेजही इंटरसेप्ट करू शकणार आहे.