MHADA Pune Lottery | महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाच्या पुणे गृहनिर्माण लॉटरीसाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांसाठी मोठी आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पीएमआरडीए क्षेत्रासह सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील एकूण 4186 सदनिकांची सोडत अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. या लॉटरीसाठी तब्बल 2 लाख 15 हजार अर्ज दाखल झाल्याने अर्जदारांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. (Pune MHADA)
म्हाडाकडून वारंवार मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे अर्जांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. 20 नोव्हेंबरला मुदतवाढ देताना 11 डिसेंबरला सोडत काढली जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र अर्जांची पडताळणी आणि निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे ही सोडत पुढे ढकलण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणूक आचारसंहितेचा फटका; फेब्रुवारीत सोडतीची शक्यता :
म्हाडाच्या नियोजनानुसार 26 डिसेंबर रोजी पात्र अर्जदारांची यादी जाहीर होणार असली, तरी प्रत्यक्ष सोडत कधी काढली जाईल याबाबत अद्याप ठोस तारीख समोर आलेली नाही. महापालिका निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असून, त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही सोडत फेब्रुवारी महिन्यात काढली जाऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. (MHADA Pune Lottery)
11 सप्टेंबरपासून या लॉटरीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू होती. म्हणजेच अर्जदारांची अनामत रक्कम जवळपास तीन महिन्यांहून अधिक काळ म्हाडाकडे जमा आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत चालली आहे.
MHADA Pune Lottery | 446 कोटी रुपयांच्या अनामत रकमेच्या व्याजाचा सवाल :
म्हाडाने प्रत्येक अर्जासाठी 718 रुपये अर्ज शुल्क आकारले असून 2 लाख 15 हजार अर्जदारांची एकूण अनामत रक्कम सुमारे 446 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अनेक अर्जदारांनी ही रक्कम कर्ज काढून, क्रेडिट कार्डवरून किंवा आयुष्यभराच्या बचतीतून भरली आहे. जवळपास 3 महिने 14 दिवस उलटून गेले तरी सोडतीची निश्चित तारीख जाहीर न झाल्याने अर्जदार पूर्णपणे हवालदिल झाले आहेत. (MHADA Lottery Postponed)
म्हाडाकडे जमा झालेल्या या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेवर मिळणाऱ्या व्याजाचं काय होणार, हा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. पुणे म्हाडा मंडळाकडून सोडतीबाबत ठोस माहिती मिळत नसल्याने अर्जदारांमध्ये असंतोष वाढत असून लवकरात लवकर स्पष्ट निर्णय जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे.
