Maharashtra | महाराष्ट्र सरकारने समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत सात सदस्यीय समितीची घोषणा केली असून, ही समिती सहा महिन्यांत अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर कायद्याचा मसुदा नागपूर (Nagpur) येथील हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
सात सदस्यीय समितीची घोषणा :
2026 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत सात सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत पुन्हा माहिती देत, समिती सहा महिन्यांच्या कालावधीत अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारकडे सादर करेल, असे सांगितले.
या समितीच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई (Ranjana Desai) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीमध्ये माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (R. C. Chavan), माजी न्यायमूर्ती एस. जी. बेहेरे (S. G. Behere), महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन (D. K. Jain), राज्याचे माजी महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ (Virendra Saraf), पद्मभूषण रमेश पतंगे (Ramesh Patange) आणि सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सुवर्णा रावळ (Dr. Suvarna Rawal) यांचा समावेश आहे. ही माहिती मंत्री आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनीही माध्यमांशी बोलताना दिली.
Maharashtra | हिवाळी अधिवेशनात मसुदा सादर होणार :
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समान नागरी कायद्याचा मसुदा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक विधिमंडलीय प्रक्रिया पूर्ण करून या मसुद्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची कार्यवाही केली जाईल. आशिष शेलार यांनीही डिसेंबरमधील अधिवेशनात या विषयावरील अहवाल सादर करून विधेयक मांडण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, उत्तराखंड (Uttarakhand) हे समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. 27 जानेवारी 2025 रोजी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी जाहीर केली होती. त्यापूर्वी 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी उत्तराखंड विधानसभेने हा कायदा मंजूर केला होता, तर 18 ऑक्टोबर 2024 रोजी संबंधित समितीने आपला अहवाल सरकारकडे सादर केला होता. आता महाराष्ट्रातही त्याच दिशेने प्रक्रिया सुरू झाली असून, आगामी हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर महत्त्वाची घडामोड होण्याची शक्यता आहे.
