Maharashtra Cabinet Decisions | महाराष्ट्रातील शेतकरी, विद्यार्थी, वाहनधारक आणि सहकारी संस्थांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर राज्य सरकारने निर्णय घेतले आहेत. बुधवार, ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण १२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ आणि वाहतुकीच्या प्रलंबित दंडासाठी अभय योजना सुरू करण्याचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे १२ प्रमुख निर्णय :
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांना सेवा मिळण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि पशुपालकांना मदत होईल.
नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील वाहतूक पोलिसांच्या चलनावरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून २० टक्क्यांपर्यंत सवलत देणारी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-२०२६’ मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे वाहनधारकांना दंडमुक्त होण्यास मदत होईल.
इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गांतील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना महिन्याला १५०० रुपये, तर जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना १३०० रुपये मिळणार आहेत.
Maharashtra Cabinet Decisions | नांदेडमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय:
पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा व विक्रमगड येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी प्रत्येक ५ प्रमाणे एकूण १५ अनुषंगिक पदे व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे यापूर्वी मंजूर जोड न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदांना व खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील नगर पंचायत बिडगाव तरोडी (खुर्द) पांढुर्णा (ता. कामठी) यांना प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
गोंदिया शहरामधील लिलावाद्वारे अथवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनीचे रुपांतरण विनामूल्य वर्ग-१ मध्ये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टसाठी मुद्रांक शुल्क माफ :
मुंबईतील सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने घेतलेल्या ‘राम मेन्शन’ इमारतीच्या खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे, ज्यामुळे मंदिर परिसर विकास व भाविकांसाठी सुविधा निर्माण करणे सुलभ होईल.
हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी (मुंबई) या समूह विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ व वयोमर्यादेची अट वगळण्याबाबत तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्ती पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्याकरिता अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा येथील जागेवर ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्या सह आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राच्या उभारणीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
सहकारी संस्थांवरील प्रशासक नियुक्तीबाबत सवलत:
तसेच मुदत संपलेल्या ‘अ’ प्रकारातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित अशा १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही, यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील ज्या सहकारी संघिक संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासन नामनिर्देशित ५ सदस्यांच्या (१ अधिकारी व ४ अनुभवी व्यक्ती) नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे (ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू असणार नाही).
