मुंबई | स्क्रॅप पॉलिसीचे नियम (Vehicle Scrappage Policy) बदलले आहेत. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून हे नियम कठोरपणे पाळले जाणार आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याअंतर्गत 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सर्व वाहनांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. यामध्ये 15 वर्ष जुन्या गाड्या नव्याने रजिस्टर केलेल्या गाड्यांचाही समावेश असेल. या सर्व गाड्या भंगारात काढल्या जाणार आहेत.
या धोरणाचा उद्योगाला तीन प्रकारे फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे: प्रथम, जीर्ण झालेल्या वाहनांमधून उत्सर्जन कमी करण्यात मदत होईल.
दुसरं म्हणजे, वाहन उद्योगाला चालना मिळेल, कारण जुनी वाहने नव्याने बदलण्याची गरज असल्याने मागणी वाढेल. आणि तिसरे म्हणजे भंगार साहित्यापासून पोलाद उद्योगासाठी स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होईल.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये यासंदर्भात राज्यांकडून मंजुरी मागितली होती. राज्यांकडून ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली.
दरम्यान, हा निर्णय सध्या खासगी कार किंवा मोटार वाहनांच्या मालकांना बंधनकारक नाही, अशी माहिती आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
