Ladki Bahin Yojana | राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच आज (28 जुने) राज्य सरकारकडून मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. महिलांसाठी तर एक महत्वाची योजना राबवली जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी केलीये.

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना मी घोषित करत आहे. महिलांचं आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंब, सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतील. या योजनेसाठी दरवर्षी 46 हजार कोटींचा निधी दिला जाईल. जुलै 2024 पासून योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल.”, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

अशीच एक योजना मध्य प्रदेश सरकारकडून राबवली जाते. अलिकडेच राज्य सरकारनं शासकीय अधिकाऱ्यांचं एक पथक मध्य प्रदेशला पाठवलं होतं. याद्वारे या योजनेचा अभ्यास करण्यात आला.या योजनेमुळे मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला मोठा लाभ झाल्याचं दिसून आलं. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रातही या योजनेची (Ladki Bahin Yojana) घोषणा करण्यात आली.

‘लाडकी बहिण योजना’ नेमकी काय?

या योजना अंर्तगत लाभार्थी महिलांना 1500 रुपये प्रति माह दिले जातील.राज्यात जवळपास 3.50 कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ होण्याची आशा आहे. 21 ते 60 वय असलेल्या महिला याच्या लाभार्थी (Ladki Bahin Yojana)असतील.

“महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण प्रगतीची वाटचाल सुरू केलीये. महिला धोरण आपण जाहीर केले होते. त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. नुकतेच अष्टसुत्री महिला धोरण जाहीर केलं आहे. महिलांना पोषण आहार, रोजगार आणि कौशल्यासाठीच्या योजना राबवणार, लेक लाडकी योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृयोजना आपण आणल्या”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी देखील मोठ्या घोषणा

यासोबतच अजित पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी देखील अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. राज्यातील 47 लाख 41 हजार शेती पंप ग्राहक आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांची वीज माफीची घोषणा करण्यात आली. तसेच जलयुक्त शिवार अभियान 2 अंतर्गत मार्च 2024 अखेर 49 हजार 651 कामं पूर्ण झाली असून यावर्षी 650 कोटींच्या निधीची तरदूद करण्यात आली असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.

याचबरोबर राज्यातील तरुणांसाठी देखील काही महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. मुलींमध्ये उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी 8 लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा तसंच आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना पदवी शिक्षणासाठी 100 टक्के शुल्क माफ करण्यात आले.