Ladki Bahin Yojana | राज्य सरकारकडून महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली लाडकी बहीण योजना ही सध्या राज्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेली योजना ठरत आहे. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये सन्मान निधी दिला जातो. मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू झालेल्या आचारसंहितेमुळे काही काळ निधी वितरणाला अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे लाखो लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रम आणि चिंता वाढली होती.
मध्यंतरी सरकारने नोव्हेंबर महिन्याचा निधी जमा केला असून आता नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचा निधीही येत्या काही दिवसांत खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मकर संक्रांतीपूर्वी महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमुळे काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे तीन हजार रुपये एकत्र मिळणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केवायसीबाबत सरकारचा मोठा निर्णय :
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने केवायसी संदर्भात मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी बंधनकारक करण्यात आली होती. केवायसी न केल्यास लाभ थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केवायसीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ होती आणि त्यानंतर अधिकृत वेबसाईटही बंद करण्यात आली होती. (Ladki Bahin Yojana News)
मात्र तरीही अनेक महिलांची केवायसी प्रलंबित राहिल्याने मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. आता सरकारने विशेष परिस्थितीतील महिलांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, अशा महिलांना अजूनही केवायसी करता येणार आहे. या महिलांची केवायसी प्रक्रिया अंगणवाडी सेविकांकडे जमा केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे सुरू करण्यात आली आहे.
Ladki Bahin Yojana | ४५ लाख महिलांना मोठा दिलासा :
या विशेष केवायसी प्रक्रियेमुळे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी त्यांच्या लॉगइनमधून केवायसी पूर्ण करत आहेत. त्यामुळे योजनेतून वगळले जाण्याची भीती असलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या राज्यात सुमारे ४५ लाख महिलांची केवायसी अद्याप बाकी असून, हा निर्णय त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ((Ladki Bahin Yojana KYC News)
लाडकी बहीण योजना ही केवळ आर्थिक मदत नसून महिलांच्या सन्मानाशी आणि सुरक्षिततेशी जोडलेली योजना आहे. त्यामुळे केवायसीसारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे महिलांना लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिलांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरत आहे.
