Instant PAN Card | आजच्या डिजिटल युगात पॅनकार्ड हे केवळ कर भरण्यासाठीच नाही, तर नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी अत्यंत आवश्यक दस्तऐवज बनले आहे. बँकेत खाते उघडणे, मोठे आर्थिक व्यवहार करणे, सरकारी योजनांचा लाभ घेणे किंवा ओळखपत्र म्हणून वापर हे प्रत्येक ठिकाणी पॅनकार्ड अनिवार्य आहे. मात्र अनेकदा अचानक पॅनकार्डची गरज भासते आणि ते नसल्याने कामे अडून राहतात. (e-PAN, Income Tax Department)
याच अडचणी लक्षात घेऊन प्राप्तिकर विभागाने ‘इन्स्टंट पॅन कार्ड’ ही अत्यंत उपयुक्त सुविधा सुरू केली आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना अवघ्या पाच मिनिटांत पॅनकार्ड मिळू शकते, तेही पूर्णपणे मोफत. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया 100 टक्के ऑनलाईन असून कोणत्याही एजंटची गरज लागत नाही.
इन्स्टंट पॅन कार्ड म्हणजे काय? :
इन्स्टंट पॅन कार्ड ही प्राप्तिकर विभागाची डिजिटल सेवा आहे. या सुविधेमध्ये आधार कार्डच्या आधारे ई-केवायसी (e-KYC) करून लगेच पॅन नंबर जारी केला जातो. प्रक्रिया पूर्ण होताच ई-पॅन (e-PAN) तयार होते, जे तुम्ही तत्काळ डाउनलोड करून वापरू शकता. हा पॅन नंबर कायमस्वरूपी असतो आणि आयुष्यभर वैध राहतो. (Instant PAN Card)
महत्त्वाचे म्हणजे, हे ई-पॅन सर्व सरकारी, बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी पूर्णपणे मान्य आहे. भविष्यात हाच पॅन नंबर तुमच्या फिजिकल पॅन कार्डवरही छापून मिळू शकतो.
Instant PAN Card | इन्स्टंट पॅन कार्डसाठी अर्ज कसा करायचा? :
इन्स्टंट पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्यासाठी नागरिकांना प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जावे लागते. तिथे “Instant PAN through Aadhaar” हा पर्याय निवडावा लागतो. अर्ज करताना तुमचा आधार क्रमांक आणि आधारशी लिंक असलेला मोबाईल नंबर आवश्यक असतो.
ओटीपीद्वारे आधार पडताळणी झाल्यानंतर तुमची वैयक्तिक माहिती (नाव, जन्मतारीख इ.) आपोआप भरली जाते. ही माहिती तपासून सबमिट केल्यानंतर काही मिनिटांतच तुमचा पॅन नंबर जनरेट होतो. त्यानंतर ई-पॅन PDF स्वरूपात डाउनलोड करता येतो.
इन्स्टंट पॅन कार्डचे फायदे :
या सुविधेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वेळ आणि पैसे दोन्हीची बचत. पारंपरिक पद्धतीत पॅनकार्ड मिळण्यासाठी अनेक दिवस वाट पाहावी लागते, तर इन्स्टंट पॅनमध्ये काही मिनिटेच पुरेशी असतात. एजंटकडे जाण्याची किंवा कोणतेही शुल्क भरण्याची गरज नाही. (PAN Card Online)
तसेच, अचानक बँकिंग किंवा सरकारी काम पडल्यास ही सेवा नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या दिशेने हे सरकारचे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
