LPG Shortage India | मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वाढत असल्याने भारत सरकारने एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संभाव्य तुटवडा टाळण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये म्हणून इलेक्ट्रिक पर्यायांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये विशेषतः इंडक्शन हीटर्सचा वापर वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.
इंडक्शन उपकरणांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर :
पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा आखाती देशांकडून आयात करत असल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी ऊर्जा वापरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. इंडक्शन हीटर्ससारख्या इलेक्ट्रिक स्वयंपाक उपकरणांचा वापर वाढवून घरगुती गॅसवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या संदर्भात उद्योग मंत्रालय (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) म्हणजेच डीपीआयआयटी (DPIIT) यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली. या बैठकीत विविध मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते. देशात इंडक्शन उपकरणांचे उत्पादन वाढवण्यासोबतच त्यांची संपूर्ण पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्याबाबतही चर्चा झाली. इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणांचा वापर वाढल्यास भविष्यातील ऊर्जा संकटाचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर कमी होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
LPG Shortage India | पीएनजी विस्तार आणि इलेक्ट्रिक कुकिंगवर भर :
सरकारच्या मते, जर पश्चिम आशियातील तणाव दीर्घकाळ टिकला तर जागतिक बाजारात तेल आणि गॅसच्या किमती अधिक वाढू शकतात. त्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा आणि दर दोन्ही प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) देशभरात पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू म्हणजेच पीएनजी (Piped Natural Gas) जोडण्यांचा विस्तार करण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. पीएनजी नेटवर्क वाढल्यास एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पुरवठा अधिक स्थिर राहील.
यासोबतच सार्वजनिक क्षेत्रातील एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited) या संस्थेनेही मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. दोन टप्प्यांमध्ये सुमारे पाच लाख इलेक्ट्रिक स्टोव्ह खरेदी करण्यासाठी नवीन निविदा काढण्याचा विचार केला जात आहे. वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि लोकांना स्वस्त व पर्यायी स्वयंपाक साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी नागरिकांनी हळूहळू इलेक्ट्रिक कुकिंगकडे वळावे, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.
