PM Mudra Yojana | स्वतःचा नवीन व्यवसाय (Business) सुरू करण्याची इच्छा असणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी केंद्र सरकार (Central Government) एक अत्यंत दिलासादायक संधी घेऊन आले आहे. भांडवलाअभावी अनेकदा उद्योजकतेचे स्वप्न अपूर्ण राहते, ही अडचण दूर करण्यासाठी ‘पीएम मुद्रा योजने’ची (PM Mudra Yojana) व्याप्ती आता वाढवण्यात आली असून, याद्वारे कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ झाले आहे.
मुद्रा योजनेतील कर्जाची सुधारित मर्यादा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान या योजनेबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली होती. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत (PM Mudra Yojana) लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंतचे अर्थसाहाय्य मिळत होते, मात्र आता सरकारने ही मर्यादा दुप्पट करून ती २० लाख रुपये इतकी केली आहे. यामुळे मोठ्या स्तरावर व्यापार विस्तार करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना मोठा आधार मिळाला आहे.
या योजनेच्या संरचनेत ‘तरुण प्लस’ (Tarun Plus) ही एक नवीन श्रेणी समाविष्ट करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश प्रस्थापित लघुउद्योजकांना अधिक प्रगतीसाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. ज्या उद्योजकांनी यापूर्वी घेतलेल्या १० लाखांच्या कर्जाची यशस्वीरीत्या परतफेड केली आहे, त्यांना आता २० लाखांच्या वाढीव कर्जासाठी अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
PM Mudra Yojana | कर्जाचे विविध टप्पे आणि व्याजाचे स्वरूप
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५ मध्ये ही योजना विशेषतः बिगर कॉर्पोरेट आणि बिगर कृषी (Non Agriculture) क्षेत्रातील लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आली होती. यामध्ये आता एकूण चार श्रेणींमध्ये कर्ज (PM Mudra Yojana) उपलब्ध करून दिले जाते. सर्वात लहान गटासाठी ‘शिशु’ (Shishu) कर्ज असून त्याखाली ५० हजारांपर्यंत रक्कम मिळते, तर ‘किशोर’ (Kishore) गटात ५० हजार ते ५ लाखांपर्यंत आणि ‘तरुण’ (Tarun) गटात ५ ते १० लाखांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ‘शिशु’ कर्जासाठी अर्जदाराला कोणत्याही प्रकारची हमी (Guarantee) देण्याची आवश्यकता नसते आणि त्यावर कोणतीही प्रक्रिया शुल्क (Processing Fee) आकारले जात नाही. साधारणपणे या कर्जावर ९ ते १२ टक्क्यांच्या दरम्यान व्याजदर लागू होतो, जो व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत अधिक सोयीस्कर ठरतो. स्टार्ट-अप (Startup) सुरू करू इच्छिणाऱ्या देशातील कोणत्याही पात्र नागरिकाला या योजनेचा लाभ घेता येतो.
