Good Samaritan Scheme | देशात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या रस्ते अपघातांच्या घटनांमुळे मृत्यूचे प्रमाणही चिंताजनकरीत्या वाढताना दिसत आहे. वाढती वाहनसंख्या, वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची खराब अवस्था आणि वेगावर नियंत्रण नसणे ही अपघातांची प्रमुख कारणे ठरत आहेत. मात्र अपघात झाल्यानंतर जखमींना वेळेत उपचार मिळाले तर अनेकांचे प्राण वाचू शकतात, हे वास्तव आहे.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवणाऱ्या मदतनीसांना (Good Samaritan) आता थेट 25 हजार रुपयांचे रोख बक्षीस देण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत ही मोठी घोषणा केली आहे.
‘गुड समॅरिटन’ योजनेत मोठा बदल :
केंद्र सरकारने ‘गुड समॅरिटन’ योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. याआधी अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या नागरिकांना केवळ 5 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जात होते. मात्र आता या रकमेमध्ये थेट पाचपट वाढ करण्यात आली असून, मदत करणाऱ्यांना 25 हजार रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे.
नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, रस्ते अपघातानंतरचा पहिला एक तास म्हणजेच ‘गोल्डन अवर’ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या कालावधीत योग्य उपचार मिळाल्यास अनेक गंभीर जखमींचे प्राण वाचू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी कोणतीही भीती न बाळगता अपघातग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
Good Samaritan Scheme | अपघातग्रस्तांसाठी मोफत कॅशलेस उपचार :
या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना पहिल्या सात दिवसांत दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णपणे मोफत दिले जाणार आहेत. हे उपचार कॅशलेस पद्धतीने दिले जाणार असल्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांवरील आर्थिक ओझे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
विशेष म्हणजे ही योजना केवळ राष्ट्रीय महामार्गांपुरती मर्यादित न ठेवता राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर झालेल्या अपघातांनाही लागू राहणार आहे. यामुळे शहरी भागासोबतच ग्रामीण भागातील अपघातग्रस्तांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी सक्तीने अडकवले जाणार नाही :
दरम्यान, अपघातस्थळी अवघ्या 10 मिनिटांत अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज रुग्णवाहिका पोहोचवण्याच्या मॉडेलवर सरकार काम करत असल्याची माहितीही गडकरी यांनी दिली. यासाठी राज्य सरकारांशी समन्वय साधण्यात येत असून, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत हेल्पलाईन प्रणाली विकसित केली जात आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ‘गुड समॅरिटन’ कायद्यानुसार अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या व्यक्तीला पोलिस चौकशी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी सक्तीने अडकवले जाणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांमधील भीती दूर होऊन अधिकाधिक लोक मदतीसाठी पुढे येतील आणि रस्ते अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
