Government Employee News | महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाकडून 2026 च्या सुरुवातीलाच काही महत्त्वाचे आर्थिक निर्णय घेतले जाणार असून, त्याचा थेट फायदा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दिसून येणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्या आता प्रत्यक्षात उतरण्याची चिन्हे आहेत. (8th Pay Commission)
राज्य सरकारकडून लवकरच तीन मोठे आर्थिक लाभ थकबाकीसह किंवा फरकासह अदा केले जाणार असल्याची माहिती आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होणार असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आठवा वेतन आयोग आणि वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ :
राज्य शासनाच्या अधिकृत निर्णयानुसार, केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार आहे. या वेतनश्रेणीचा लाभ 1 जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात येणार असून, त्याचा प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा टप्प्याटप्प्याने कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. (Maharashtra Govt Employees)
शासनाच्या माहितीनुसार, सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ सप्टेंबर 2028 पर्यंत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. मात्र या कालावधीतील थकबाकी आणि फरकाची रक्कम निश्चितपणे नंतर अदा केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
याचबरोबर, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारप्रमाणेच हा महागाई भत्ता 58 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार असून, ही वाढ जुलै 2025 पासून लागू केली जाणार आहे. वाढीव डी.ए.ची थकबाकीही कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार असल्याने मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
Government Employee News | आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता :
तिसरा आणि महत्त्वाचा निर्णय आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. वित्त विभागाने 8 डिसेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, या भागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. (Maharashtra Govt Employees)
या नव्या तरतुदीनुसार, प्रोत्साहन भत्ता मूळ वेतनाच्या 15 टक्के दराने देण्यात येणार असून किमान 200 रुपये ते कमाल 1500 रुपये इतका हा भत्ता असेल. विशेष बाब म्हणजे, सन 2006 पासून जमा झालेली संपूर्ण थकबाकीही फरकासह अदा करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कठीण भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.
