Farmer Loan Waiver | राज्यात पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा समोर आला असून, शासन स्तरावर महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी 2017 आणि 2019 मध्ये अनुक्रमे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जमुक्ती देण्यात आली होती. मात्र अलीकडील संकटांमुळे पुन्हा अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाल्याने कर्जमाफीची मागणी वाढली आहे. (Maharashtra farmers news)
नवीन प्रस्तावित कर्जमाफी आणि निवडणूक घोषणांचा प्रभाव :
राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती पुन्हा ढवळून निघाल्याने विविध संघटना कर्जमाफीसाठी आंदोलन करत होत्या. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीने विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारकाळात सरसकट कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे शेतकरी वर्गाकडून तात्काळ निर्णयाची अपेक्षा वाढली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या वेळेस कर्जमाफीची कोणतीही कमाल मर्यादा ठेवली जाणार नाही आणि मागील कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांच्याही प्रलंबित प्रकरणांवर विचार सुरू आहे.
या संदर्भातील निर्णय जून 2026 पूर्वी होऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. 2017 मधील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र असूनही अनेकांना लाभ मिळाला नव्हता. विशेष म्हणजे याच वंचित शेतकऱ्यांबाबत सरकार आता नव्या प्रक्रियेला गती देत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
Farmer Loan Waiver | न्यायालयीन याचिका, तपासणी प्रक्रिया आणि नवीन अट :
2017 मधील कर्जमाफीपासून दूर राहिलेल्या शेतकऱ्यांपैकी सुमारे 50 जणांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. मे 2024 मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या निकालात जिल्हा प्रशासन व सहकार विभागाला तक्रारींवर ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतरही काही काळ या प्रकरणाची प्रगती थांबलेली होती.
आता मात्र शासनाने या प्रकरणांना वेग देण्याचा निर्णय घेतल्याने संबंधित अर्जांची तपासणी पुढे सरकू लागली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ शेतकरी तात्पुरते पात्र ठरले असून, अकोला आणि अहिल्यानगर येथील काही प्रकरणांची छाननी सुरू आहे. परंतु या पात्र शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची अट ठेवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी सरकारला हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. या हमीपत्रात “मी आयकरदाता नाही, आणि तपासणीत जर आयकरदाता असल्याचे सिद्ध झाले तर मिळालेली कर्जमाफी परत करेन” असे स्पष्ट नमूद करणे बंधनकारक आहे. (Farmer Loan Waiver)
2017 च्या कर्जमाफीमध्ये जवळपास 60,000 शेतकरी वंचित राहिले होते. सात वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी आहे. कृषी संघटनांनी यावेळी केवळ न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांचे नव्हे तर सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे लवकरात लवकर निराकरण करण्याची मागणी केली आहे. आता सरकारचा अंतिम निर्णय काय राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
