EPFO | नोकरीदरम्यान पगारातून कपात होणाऱ्या पीएफच्या आधारे निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळेल, याबाबत अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता. आता कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO) यांनी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे या चिंतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र या निर्णयाचा लाभ सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जुनी तरतूद पुन्हा लागू; पगार मर्यादेतील बदल :
आतापर्यंत पेन्शनची गणना करताना कमाल पगार मर्यादा १५,००० रुपये गृहित धरली जात होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतन अधिक असले तरी पेन्शनची रक्कम या मर्यादेवरच ठरवली जात असे. परिणामी, निवृत्तीनंतर महिन्याला सुमारे ७,५०० रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणे अवघड होत होते. या मर्यादेमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता.
आता EPFOने पूर्वीची महत्त्वाची तरतूद पुन्हा कार्यान्वित केली आहे. त्यानुसार पात्र कर्मचारी त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या आधारे पेन्शनसाठी योगदान देऊ शकतील. म्हणजेच पगार जितका जास्त, तितकी भविष्यातील पेन्शन अधिक मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. विशेषतः १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी ‘हायर पेन्शन’चा पर्याय स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल फायदेशीर ठरणार आहे.
EPFO | लाभ कोणाला आणि पेन्शनचे गणित कसे? :
हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू नाही. २०१४ पूर्वी उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडलेल्यांनाच प्रत्यक्ष पगारावर आधारित पेन्शनचा फायदा मिळणार आहे. २०१४ मध्ये वेतन मर्यादा निश्चित झाल्यानंतर निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः सरकारी तसेच निमसरकारी (Public Sector Undertaking – PSU) कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
पेन्शनची रचना समजून घेतली तर कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १२ टक्के रक्कम पीएफमध्ये जमा होते आणि तेवढीच रक्कम नियोक्त्याकडूनही भरली जाते. नियोक्त्याच्या योगदानातील ८.३३ टक्के हिस्सा कर्मचारी पेन्शन योजनेत (Employees’ Pension Scheme – EPS) वळवला जातो. याच निधीतून निवृत्तीनंतर दरमहा पेन्शन दिली जाते. आता प्रत्यक्ष वेतनाच्या आधारे कपात होणार असल्याने निवृत्तीनंतर मिळणारी मासिक पेन्शन लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या मागणीवर निर्णय झाल्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
