Election Commission | भारत निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई करत तब्बल 345 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या (RUPPs) नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून एकाही निवडणुकीत सहभागी न झालेल्या आणि प्रत्यक्षात कार्यालय नसलेल्या पक्षांवर ही कारवाई करण्यात येत आहे.
सहा वर्षांत निवडणुकीत सहभाग नाही, पक्ष अस्तित्वातच नाहीत! :
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ही कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2019 पासून एकाही निवडणुकीत सहभाग न घेतलेले, आणि देशभरात प्रत्यक्ष कार्यालय नसलेले 345 पक्ष या यादीत आहेत. हे सर्व पक्ष देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदणीकृत आहेत.
Election Commission | कारणे दाखवा नोटीस, नंतर अंतिम निर्णय :
सध्या भारतात 2800 हून अधिक RUPPs म्हणजे नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष आहेत. परंतु यातील अनेक पक्षांनी नोंदणीसाठी आवश्यक अटी पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यामुळे आयोगाने देशव्यापी पडताळणी मोहीम राबवली असून याच्या पहिल्या टप्प्यात 345 पक्षांची निवड झाली आहे.
संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या पक्षांना “कारणे दाखवा नोटीस” देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर सुनावणीची संधी दिली जाईल आणि अंतिम निर्णय आयोग घेणार आहे.
कायद्यानुसार नोंदणी, पण अनेक सवलतींचा गैरवापर? :
राजकीय पक्षांची नोंदणी ही लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत होते. नोंदणीनंतर त्या पक्षांना कर सवलतींसह अनेक सुविधा मिळतात. मात्र अनेक पक्ष या सुविधांचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही मोहीम राजकीय व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्यासाठी हाती घेतली आहे.
ही कारवाई 345 पक्षांपुरतीच मर्यादित राहणार नसून, हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने सुरूच राहणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. भविष्यात अधिक पक्ष रडारवर येण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जे निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत व फक्त नावापुरते अस्तित्वात आहेत.
