Nashik – Pune Railway | नाशिक- पुणे (Nashik – Pune) दरम्यान थेट रेल्वे मार्ग नसल्याने अनेक वर्षांपासून प्रवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. वाहतुकीसाठी अवलंबून राहावे लागणारे रस्तेमार्ग आणि त्यातील वेळखाऊ प्रवास यामुळे या दोन महत्त्वाच्या शहरांदरम्यान रेल्वेची गरज मोठ्या प्रमाणात जाणवत होती. याच पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या नवीन रेल्वेमार्गाबाबत लोकसभेत महत्वाची माहिती दिल्यानंतर अपेक्षा आणखी वाढल्या होत्या.
परंतु रेल्वे मंत्रालयाने (Railway Ministry) नुकत्याच केलेल्या मार्गबदलामुळे नाशिक आणि संगमनेर परिसरात नाराजी निर्माण झाली आहे. आहिल्यानगर–शिर्डी (Ahilyanagar–Shirdi) मार्गे हा रेल्वे प्रकल्प वळविण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केल्यानंतर, दीर्घकाळ संगमनेरमार्गे मार्गाची मागणी करणाऱ्या नागरिकांमध्ये संताप वाढला आहे.
शिर्डीमार्गे मार्ग वळवला तर कोणते नुकसान होऊ शकते?
नवीन प्रस्तावित वळणामुळे सर्वात मोठा तोटा संगमनेर (Sangamner) परिसराला सहन करावा लागू शकतो. आधी संगमनेर, सिन्नर (Sinnar) आणि नाशिक ग्रामीण भागातील सुमारे 23 गावांमधून रेल्वेमार्ग जाणार होता, ज्यामुळे या भागाचा विकास होणार अशी अपेक्षा होती. मात्र शिर्डीमार्गे मार्ग गेल्याने हा विकास थांबण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
नाशिककरांनाही या मार्गबदलाचा मोठा फटका बसू शकतो. शिर्डीमार्गे पुण्याकडे जाण्यासाठी आता अधिक वळसा घालावा लागेल, ज्यामुळे एकूण अंतर आणि प्रवासाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रवास वेळ वाढल्यामुळे रेल्वेमार्गाचा मूळ उद्देश असलेली वेळ बचत साध्य न होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (Sangamner railway issue)
Nashik – Pune Railway | नवीन DPRमुळे वाढलेला संताप आणि राजकीय हालचाली :
या प्रकल्पाचे तीन वेळा सर्वेक्षण झाले होते आणि प्रत्येक वेळी संगमनेरमार्गे जाणारा मार्ग अधिक व्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच सर्वेक्षणावर आधारित DPR (Detailed Project Report) ला 2020 मध्ये मंजुरीही मिळाली होती. भूसंपादन प्रक्रियाही महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट (Maharel) मार्फत सुरू झाली होती.
परंतु जुलै 2025 मध्ये अचानक शिर्डीमार्गे (Shirdi route railway) नव्या DPR ला मंजुरी देण्यात आल्याने स्थानिक पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ आणि सत्यजित तांबे यांनी या मार्गबदलाला विरोध दर्शवून तातडीने सार्वजनिक सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. योग्य मार्ग तीन सर्वेक्षणांत सिद्ध झाल्यानंतरही तो बदलला का, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशीही त्यांची मागणी आहे.
