Maharashtra Farmers Scheme | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याआधीच 30 जूनपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी मिळणार असल्याची मोठी घोषणा केली होती. त्यानंतर आता त्यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या हिताचं पाऊल उचलत आणखी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट दिलं आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना अपघातानंतर तात्काळ मदत मिळणं अधिक सुलभ होणार आहे.
महायुती सरकारने हे पाऊल उचलत शेतकऱ्यांसाठी सुरू असलेल्या योजनांना अधिक बळकटी दिली आहे. शेतात काम करताना होणारे अपघात, जनावरांमुळे होणारे धोके, सर्पदंश, विजेचा धक्का अशा अनेक घटनांमध्ये शेतकऱ्यांचे मृत्यू आणि गंभीर अपंगत्वाच्या घटना घडत असतात. या कठीण काळात कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाने ही योजना आणखी प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Maharashtra Farmers Scheme)
गोपीनाथ मुंडे अपघात सुरक्षा योजनेत मोठा बदल :
एप्रिल 2023 पासून राज्यात ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना’ (Gopinath Munde accident scheme) सुरू आहे. पण आजवर या योजनेची अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन होती. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची गुंतागुंत, कागदपत्रांमध्ये येणारा विलंब आणि प्रक्रिया पूर्ण होण्यास लागणारा वेळ यामुळे मदत मिळण्यात अडथळे येत होते. हे अडथळे आता संपणार आहेत.
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता ही संपूर्ण योजना महाडीबीटी पोर्टलवर पूर्णपणे ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अर्ज करण्यापासून ते मंजुरीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल होणार असून, तातडीने मदत देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेने मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता वाढणार आहे आणि वेळही वाचणार आहे.
Maharashtra Farmers Scheme | ऑनलाइन प्रक्रियेचा शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ :
योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपये, तर एक डोळा किंवा एक अवयव निकामी झाल्यास 1 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 4359 शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली असून, त्यांच्या खात्यात एकूण 88.19 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. (Gopinath Munde accident scheme
आर्थिक वर्ष 2025–26 साठी महायुती सरकारने या योजनेसाठी 120 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. डिजिटल प्रणाली सुरू केल्यानंतर अर्जांची पडताळणी आणि मंजुरी अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. यामुळे राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा त्वरित लाभ मिळेल.
