CIDCO | नवी मुंबईत स्वतःचं हक्काचं घर घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. सिडकोकडून बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या किमतीत 10 टक्के कपात करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांनी केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सिडकोच्या घरांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी होती. अनेक लॉटरींना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर नागरिकांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
सर्वसामान्यांना परवडणारी, दर्जेदार आणि सोयीसुविधांनी युक्त घरे मिळावीत, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईतील जलद शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या आणि घरांची मागणी लक्षात घेता सिडकोच्या घरांना मोठे महत्त्व आहे. मात्र, अलीकडील काळात किमती वाढल्याने अनेक मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक घर खरेदीपासून दूर राहत होते. आता सरकारच्या निर्णयामुळे नवी मुंबईत घर घेण्याचा मार्ग पुन्हा एकदा मोकळा झाला आहे.
सिडकोच्या 17 हजार घरांना थेट फायदा :
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, सिडकोच्या ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि एलआयजी (LIG) प्रवर्गातील घरांच्या किमती कमी करण्याबाबत सातत्याने मागण्या येत होत्या. या संदर्भात विधानपरिषद सदस्यांशी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्या. सर्व बाजूंनी विचार करून सिडकोच्या घरांच्या किमतीत 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचा थेट फायदा नवी मुंबईतील (Nvi mumbai) सुमारे 17 हजार घरांना होणार आहे. खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल परिसरात ही घरे उभारण्यात आली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्याआधीच किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रेल्वे स्टेशन, विमानतळ आणि प्रमुख रस्ते यांच्याजवळ ही घरे असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
CIDCO | घरांच्या दर्जाबाबत चौकशी, देखभालीची जबाबदारी स्पष्ट :
दरम्यान, सिडकोमार्फत बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या दर्जाबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. यावर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. पनवेल आणि नवी मुंबई परिसरातील सिडकोची घरे दर्जेदार असून, तरीही कुठे तक्रारी आल्यास त्याची चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal) यांनी सांगितले की, सिडकोकडून विक्री केलेल्या घरांसाठी दोन वर्षांचे देखभाल दुरुस्ती शुल्क घेतले जाते. या निधीतून पाणी, वीज, लिफ्ट, इमारत देखभाल आणि सुरक्षा व्यवस्था केली जाते. सोसायटी स्थापन झाल्यानंतर हा निधी संबंधित सोसायटीकडे वर्ग केला जातो. 51 टक्के रहिवासी वास्तव्यास आल्यानंतर सोसायटी नोंदणी करून देण्याचा प्रयत्न सिडकोकडून केला जातो आणि त्यानंतर देखभाल दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी सोसायटीकडे दिली जाते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे नवी मुंबईत घर घेण्याची इच्छा असलेल्या हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आगामी सिडको लॉटरीकडे नागरिकांचा कल वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
