Budget 2024 | एनडीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर मोदी सरकारमध्ये अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी पुन्हा एकदा निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्याकडे देण्यात आली. मोदी सरकारची ही तिसरी टर्म सुरू आहे. आता सर्वांना अर्थसंकल्पाची आतुरता आहे. लवकरच अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारकडून बजेट 2024 मध्ये त्यांना मोठं सरप्राइज मिळण्याची शक्यता आहे. या बजेटमध्ये पगारदारांच्या वेतन कपातीत प्रोव्हिडंट फंड संदर्भात मोठा निर्णय होऊ शकतो.

अर्थसंकल्पामध्ये PF संदर्भात मिळू शकते सरप्राईज

काही मीडिया रिपोर्टनुसार, प्रोव्हिडंट फंडसाठी किमान वेतन मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय मोदी सरकार घेऊ शकते. यासोबतच इनकम टॅक्स लाभासह इतरही सवलती मिळण्याची दाट वर्तवली जात आहे.

सध्या प्रोव्हिडंड फंडसाठी वेतन कमाल मर्यादा ही 15,000 रुपये असून केंद्र सरकारने त्यामध्ये 1 सप्टेंबर 2014 रोजी बदल केला होता. त्यावेळी ही मर्यादा 6500 रुपयांहून वाढवून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. तर, काही दिवसांपूर्वी ही मर्यादा 15000 रुपयांहून वाढवून 25000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव देण्यात (Budget 2024) आला होता.

वेतन कमाल मर्यादा वाढल्यास काय फायदा होणार?

आता सरकारने जर हा प्रस्ताव मंजूर केला तर, तब्बल 10 वर्षांनी वेतन कमाल मर्यादेत बदल होईल. कामगार मंत्रालयाने याविषयीचा एक प्रस्ताव देखील तयार केला आहे. हा बदल झाल्यास सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर त्याचा परिणाम दिसून येईल. वेतन कमाल मर्यादा वाढल्याने कर्मचाऱ्यांच्या प्रोव्हिडंड फंडमध्ये योगदान वाढेल.

कर्मचारी भविष्य निधी अधिनियम 1952 (EPFO) अंतर्गत कांचाऱ्यांच्या पगारातील एक वाटा हा कर्मचारी आणि एक भाग कंपनी जमा करते. यामध्ये दोघांची 12%-12% रक्कम जमा होते. पगारातून कपात झालेली पूर्ण रक्कम ही पीएफ खात्यात जमा होत असते. कंपनीच्या योगदानातील 8.33% EPS मध्ये तर 3.67% रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते. आता जर वेतन कमाल मर्यादा वाढविण्यात आली तर कर्मचाऱ्यांची पीएफमधील रक्कम (Budget 2024) देखील वाढेल.