Ajit Pawar l राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) यांनी बारामती (Baramati) येथे विविध कार्यक्रमांमध्ये दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. बारामती तालुक्यातील ८ ते १५ वयोगटातील मुलींसाठी कर्करोगावरील प्रतिबंधात्मक लस मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करावी, असे आवाहन करत कर्जमाफीबाबत सद्यस्थितीत सरकारची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
मुलींसाठी मोफत कर्करोग लसीकरण मोहीम
बारामती येथील एका खासगी रुग्णालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्करोगाच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली. याचवेळी त्यांनी बारामती शहर आणि तालुक्यातील ८ ते १५ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलींना महिलांमध्ये आढळणाऱ्या कर्करोगावरील प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, त्यांची नुकतीच अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांच्याशी भेट झाली होती, ज्यात पूनावाला यांनी या लसीच्या विकासाविषयी माहिती दिली.
या लसीचा खर्च प्रति डोस २ हजार रुपये असल्याचे सांगत, पवार यांनी स्पष्ट केले की, राज्य किंवा देश पातळीवर याबाबत निर्णय जेव्हा होईल तेव्हा होईल, परंतु बारामती तालुक्यात ही मोहीम तात्काळ राबवण्यात येईल. संबंधित वयोगटातील सर्व मुलींना एकत्रित करून हे लसीकरण पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
Ajit Pawar l कर्जमाफीवर भाष्य
दुसऱ्या एका कार्यक्रमात, माळेगाव सहकारी कारखान्याच्या (Malegaon Cooperative Factory) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवतीर्थ कार्यालय (Shivtirth Karyalay) येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात बोलताना अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च पूर्वी आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करावी, असे आवाहन केले. कर्जमाफीबाबत बोलताना ते म्हणाले, “परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊ, आता ती परिस्थिती नाही. त्यामुळे यावर्षी आणि पुढील वर्षीदेखील घेतलेल्या कर्जाचे पैसे भरा.”
आपल्या भूमिकेमागील कारण स्पष्ट करताना त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा दिला. “मी राज्याचे ११ अर्थसंकल्प सादर केले आहेत. यंदाचा ७ लाख २० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना, जवळपास ६५ हजार कोटी रुपये वीज माफी, लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठी तरतूद करावी लागली आहे. तसेच, साडेतीन लाख कोटी रुपये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनवर, तर ४ लाख १५ हजार कोटी रुपये घेतलेल्या कर्जाचे व्याज भरण्यातच जातात. उरलेल्या निधीतून शाळा, गणवेश, पुस्तके, वसतिगृहे, रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत गरजा भागवाव्या लागतात,” असे सांगत त्यांनी सध्या कर्जमाफीसाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्याचे स्पष्ट केले.
