8th Pay Commission | केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून वेतनवाढ लागू झाल्याच्या चर्चा सुरू असल्या, तरी प्रत्यक्षात सध्या पगार किंवा भत्त्यांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. (8th pay commission salary hike)
7व्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपला असला, तरी त्यानंतर लगेचच नवीन वेतनरचना लागू होतेच असे नाही. वेतन आयोग लागू होण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिसूचना, शिफारशींचा अभ्यास आणि अंमलबजावणीचा स्वतंत्र टप्पा पूर्ण करावा लागतो. त्यामुळे वेतनवाढीस उशीर होणे ही प्रशासकीय प्रक्रिया मानली जात आहे.
1 जानेवारी 2026 ही तारीख का महत्त्वाची? :
मागील वर्षी काढण्यात आलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, साधारणपणे दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात. त्या परंपरेनुसार 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा प्रभाव 1 जानेवारी 2026 पासून अपेक्षित आहे. याचा अर्थ असा की, नवीन वेतनश्रेणी प्रत्यक्षात नंतर लागू झाली, तरी लाभ मात्र या तारखेपासून लागू मानले जातील.
यामुळे अंमलबजावणीत उशीर झाला, तरी जानेवारी 2026 पासूनचा फरक कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात दिला जाईल. ही बाब केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक मानली जात आहे.
8th Pay Commission | अंमलबजावणी उशिरा झाली तर थकबाकी किती मिळणार? :
8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत अधिसूचना 2026 च्या दुसऱ्या सहामाहीत किंवा 2027 च्या सुरुवातीला येण्याची शक्यता आहे. जर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मे 2027 पासून झाली, तर जानेवारी 2026 ते एप्रिल 2027 या कालावधीसाठी थकबाकी दिली जाईल.
कायदेशीर आणि आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, ही थकबाकी केवळ मूळ पगारावर नाही, तर सुधारित एकूण वेतनावर आधारित असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मासिक पगार 45 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये झाला, तर दरमहा 5 हजार रुपयांचा फरक पडतो. अंमलबजावणीला 15 महिन्यांचा उशीर झाल्यास, एकूण थकबाकी सुमारे 75 हजार रुपये इतकी होऊ शकते. (8th Pay Commission News)
थोडक्यात सांगायचे तर, 1 जानेवारी 2026 पासून पगार वाढलेला नसला तरी 8वा वेतन आयोग आपोआप रद्द होत नाही. अंमलबजावणी उशिरा झाली, तरी कर्मचाऱ्यांचे पैसे जाणार नाहीत. फक्त काही काळ संयम ठेवावा लागणार असून, थकबाकी एकरकमी स्वरूपात मिळण्याची शक्यता आहे.
