पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठी कारवाई; रिअल इस्टेट क्षेत्रात खळबळ

On: March 28, 2025 2:45 PM

---Advertisement---

Pune News | पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढत्या हवाप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) कडून कठोर पावले उचलली गेली आहेत. शहरातल्या २४ रेडी मिक्स काँक्रीट (RMC) प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, यापैकी १८ प्रकल्पांना तात्काळ उत्पादन थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे सुरू असलेल्या गृहबांधकामांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

आरएमसी प्रकल्पांकडून नियमांचं उल्लंघन

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत अनेक निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. या प्रकल्पांसाठी आरएमसी प्रकल्प अत्यावश्यक ठरतात. मात्र वाकड परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारींनंतर MPCBने तपासणी सुरू केली आणि पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांविरोधात कारवाई केली.

या तपासणीत काही महत्त्वाच्या त्रुटी उघड झाल्या आहेत – प्रकल्पांच्या परिसरात सिमेंट रस्ते नसणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सुविधा नसणे, सांडपाणी बेकायदेशीरपणे परिसरात सोडणे, धुळीचे प्रमाण जास्त असणे आणि धुळ नियंत्रणासाठी उपाययोजना नसणे.

या उल्लंघनांच्या पार्श्वभूमीवर MPCBने २० आरएमसी प्रकल्पांना नोटिसा दिल्या असून, चार प्रकल्पांची बँक गॅरंटी जप्त केली आहे. संबंधित प्रकल्पांना ती पुन्हा भरून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. १८ प्रकल्पांना थेट उत्पादन बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले. MPCBचे उपप्रादेशिक अधिकारी नवनाथ औताडे (Navnath Autade) यांनी सांगितले की, “प्रदूषणासाठी जबाबदार प्रकल्पांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. उत्तर मिळाले नाही तर वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल आणि कायदेशीर कारवाईही केली जाईल.”

Pune News | गृहनिर्माण प्रकल्पांवर परिणाम

या कारवाईमुळे आरएमसी काँक्रीटच्या पुरवठ्यात अडथळा येण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांवर होऊ शकतो. CREDAI पुणे मेट्रोने या बाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

क्रेडाईचे जनसंपर्क संयोजक कपिल गांधी (Kapil Gandhi) म्हणाले की, “पर्यावरण नियमांचे पालन करण्यासाठी क्रेडाई प्रयत्नशील आहे आणि आपल्या सदस्यांना प्रशिक्षित करत आहे. प्रकल्प स्थळाजवळ असलेले RMC युनिट्स प्रदूषण कमी करण्यात आणि इनपुट खर्च नियंत्रणात ठेवण्यात उपयुक्त ठरत आहेत. थांबवलेले प्रकल्प RERAच्या मुदतींवर परिणाम करतील आणि खर्च वाढवतील. त्यामुळे पर्यावरणपूरकता आणि व्यवहार्यतेमध्ये संतुलन राखणारे उपाय गरजेचे आहेत.”

संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्र RMCच्या पुरवठ्यावर अवलंबून असल्याने, पुढील काळात या कारवाईचा परिणाम काय होतो आणि संबंधित प्रकल्प नियमांचं पालन करून पुन्हा सुरू होतात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.