Dharmendra Pradhan | दिल्ली येथील जंतरमंतर (Jantar Mantar) येथे सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party) आंदोलनादरम्यान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. मात्र, या मागणीवर केंद्र सरकार कोणतीही सकारात्मक भूमिका घेताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा न घेण्यामागील प्रमुख कारणांबाबत राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
आंदोलन सुरू असतानाही सरकारची भूमिका कायम :
जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात नीट (NEET) पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. आंदोलनाला विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळत असला तरी केंद्र सरकारकडून त्यांच्या पदाबाबत कोणताही बदल होण्याचे संकेत अद्याप मिळालेले नाहीत. आंदोलनाला 22 दिवसांहून अधिक कालावधी उलटूनही सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या आकलनानुसार या आंदोलनाचा व्यापक राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता कमी असल्याने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज नसल्याचे मानले जात असल्याची चर्चा आहे.
धर्मेंद्र प्रधान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळापासून सातत्याने केंद्रीय मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. 2014 पासून त्यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, पोलाद तसेच शिक्षण अशा विविध महत्त्वाच्या मंत्रालयांची जबाबदारी सांभाळली आहे. 2014 ते 2021 या काळात त्यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, 2017 ते 2024 दरम्यान कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, 2021 मध्ये पोलाद मंत्रालय आणि 2021 पासून आजपर्यंत शिक्षण मंत्रालयाची धुरा सांभाळली आहे. सलग 12 वर्षे केंद्रीय मंत्री राहिलेल्या प्रधान यांना पंतप्रधानांचे विश्वासू सहकारी मानले जाते. ते ओडिशा (Odisha) राज्यातील असून लवकरच माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) यांनी शिक्षणमंत्री म्हणून केलेल्या 6 वर्षे 2 महिन्यांच्या कार्यकाळाचा विक्रमही मोडू शकतात.
Dharmendra Pradhan | सरकार राजीनामा का टाळत असल्याची चर्चा? :
राजकीय विश्लेषणात धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा न स्वीकारण्यामागे काही प्रमुख कारणांची चर्चा होत आहे. त्यातील पहिले कारण म्हणजे आंदोलनात उत्साह अधिक असला तरी त्यामागे ठोस पुरावे किंवा व्यापक राजकीय परिणाम दिसत नसल्याचे सरकारचे मत असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरे कारण म्हणजे सध्या कोणतीही मोठी निवडणूक तोंडावर नसल्याने सरकारवर तातडीचा राजकीय दबाव नसल्याची चर्चा आहे. याशिवाय पंतप्रधान कार्यालयाकडून प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्यांच्या कामगिरीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाते आणि धर्मेंद्र प्रधान यांची कामगिरी समाधानकारक असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईची आवश्यकता नसल्याचे मानले जात असल्याचे बोलले जात आहे.
तिसरे कारण म्हणजे आंदोलनकर्त्यांनी राजीनाम्याची मागणी केली असली तरी पर्यायी नेतृत्व किंवा ठोस उपाययोजना पुढे मांडल्या नसल्याचे सांगितले जाते. 20 जुलै रोजी आंदोलनकर्त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा (J. P. Nadda) यांना लेखी निवेदन दिले होते. चौथा मुद्दा म्हणजे या आंदोलनामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन प्रभावित झाले असून संसद परिसरात मोठा सुरक्षा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
पाचवे आणि महत्त्वाचे कारण म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांचा भारतीय जनता पक्षाशी दीर्घकाळाचा संबंध असून त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे. तसेच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदधून त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. राजकीय वर्तुळात अशीही चर्चा आहे की, जर विरोधकांच्या दबावाखाली धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला, तर नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे मंत्रीपदाचा राजीनामा स्वीकारण्याची ती पहिलीच घटना ठरेल. दरम्यान, जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून आंदोलकांवर कारवाई केल्याचे काही व्हिडिओ आणि छायाचित्रेही समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहेत.
