Election Commission | राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुका अंतिम टप्प्यात असताना अचानक 24 नगरपालिका आणि 150 सदस्यांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला गेला. दोन डिसेंबरला मतदान होणार असताना अगदी दोन दिवस आधी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राजकीय पक्षात नाराजीची लाट उसळली आहे. अनेक उमेदवारांना आता पुन्हा प्रचार मोहीम वाढवावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने हा निर्णय नेमका कोणत्या कारणाने घेतला? याबाबत अखेर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे. (Local Body Elections)
राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिलेल्या माहितीनुसार, कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्याची गरज होती. निवडणूक नियम 17(1 ब) नुसार एखाद्या उमेदवाराने कोर्टात अपील केल्यास त्याला अर्ज मागे घेण्यासाठी ठराविक मुदत देणे आवश्यक असते. जर ही प्रक्रिया न पाळता निवडणुका झाल्या असत्या, तर संपूर्ण निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे कायदेशीर सल्ला घेऊन आणि सर्व परिस्थितीचा विचार करून काही नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
कोणत्या नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या? :
ज्या 24 नगरपालिकांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आहेत, त्या ठिकाणच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल मागवला आहे. पुढे ढकललेल्या ठिकाणी उमेदवारांना 11 डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहेत. याच दिवशी चिन्हवाटप केली जाणार असून मतदान 20 डिसेंबर रोजी होईल. मतमोजणी 21 डिसेंबरला होणार आहे. (Election Commission)
स्थगित नगरपालिकांमध्ये बारामती, अंबरनाथ, फलटण, महाबळेश्वर, दिग्रस, पांढरकवडा, वणी, मंगळवेढा, कोपरगाव, देवळाली, नेवासा, पाथर्डी, घुग्गुस, अंजनगाव सुर्जी, रेणापूर, मुखेड, धर्माबाद, वाशिम, रिसोड यांसह एकूण 24 ठिकाणांचा समावेश आहे. या बदलामुळे उमेदवारांची रणनीती आणि प्रचाराची दिशा बदलण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
Election Commission | विरोधकांकडून टीकेची झोड :
निवडणुका पुढे ढकलल्याच्या निर्णयावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan sapkal) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळपास दहा वर्षांनंतर होत असताना देखील यात प्रचंड गोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत गुंतागुंत, मतदार याद्यांतील चुका आणि आता अचानक निवडणुका पुढे ढकलणे हे सर्व निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभाराचे चिन्ह दिसत आहे. (Local Body Elections)
त्यांनी पुढे म्हटले की, तीन डिसेंबरला होणाऱ्या निकालाचा परिणाम या निवडणुकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे 3 तारखेचा निकालही 20 डिसेंबरच्या मतदानानंतर जाहीर करावा. आयोगालाच स्वतःचे नियम पाळता येत नसतील, तर हा कसला आयोग? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील निवडणूक वातावरण अधिक तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
