Radhakrishna Vikhe Patil | राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा नवे राजकीय तापमान निर्माण झाले आहे. आज मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अचानक अंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये बंद दाराआड सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीचं कारण अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट झालेलं नसले तरी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
हैदराबाद गॅझेटवरून तणाव; ओबीसी समाज आक्रमक :
राज्यात काही दिवसांपूर्वीच हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात आलं, ज्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाज आमनेसामने आले आहेत. ओबीसी नेत्यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. (Radhakrishna Vikhe Patil)
ओबीसी समाजाचं स्पष्ट मत आहे की, “मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, पण ते स्वतंत्र प्रवर्गात द्यावं, ओबीसींच्या वाट्यातून नाही.” त्यामुळे दोन्ही समाजांमध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
Radhakrishna Vikhe Patil | ओबीसी नेत्यांची बैठक आणि भूमिका :
काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार आणि पंकजा मुंडे यांसारख्या नेत्यांची उपस्थिती होती.
बैठकीदरम्यान छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. तर विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारने काढलेला जीआर रद्द करावा, अशी मागणी केली. पंकजा मुंडे यांनीही वाटप झालेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
विखे–जरांगे भेटीचा राजकीय अर्थ :
या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील ( (Radhakrishna Vikhe Patil) आणि मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांची अचानक भेट अत्यंत धोरणात्मक आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे. ओबीसी समाजाकडून वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार पुढील पावलं ठरवण्यासाठी जरांगे यांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चाही सुरू आहे.
या भेटीत नेमकं काय बोलणं झालं, याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नसली तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरक्षणासंबंधी तोडगा आणि पुढील आंदोलनाची दिशा यावर चर्चा झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढील काही दिवस राजकीय दृष्ट्या निर्णायक :
राज्यात ओबीसी समाजाचा विरोध वाढत असताना आणि मराठा समाजाचे आंदोलन पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता असताना, ही भेट राज्य सरकारच्या धोरणांवर आणि आगामी निर्णयांवर मोठा प्रभाव टाकू शकते. अंतरवालीतल्या या बैठकीनंतर मराठा आरक्षणाच्या चर्चांना पुन्हा वेग येणार, हे निश्चित आहे.
