UPSC | केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परीक्षांमध्ये लवकरच एक मोठा बदल होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाने दृष्टिबाधित उमेदवारांना परीक्षा देण्यासाठी ‘स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर’ वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय समान संधी देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
सॉफ्टवेअरचा वापर आणि अंमलबजावणी
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ही महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली. आयोगाने स्पष्ट केले की, दृष्टिहीन किंवा अंशतः दृष्टिहीन उमेदवारांना विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये ‘स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेअर’ (Screen Reader Software) वापरण्याची परवानगी दिली जाईल.
तथापि, आयोगाने हे देखील स्पष्ट केले की, या सुविधेच्या अंमलबजावणीसाठी थोडा वेळ लागेल. विविध परीक्षा केंद्रांवर आवश्यक तांत्रिक पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे, सॉफ्टवेअरची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि ते सुरक्षितपणे वापरले जाईल याची चाचणी घेणे आवश्यक आहे. ही तयारी पूर्ण झाल्यानंतरच ही सुविधा उमेदवारांना दिली जाईल.
UPSC | न्यायालयातील याचिका आणि पुढील प्रक्रिया
‘मिशन ॲक्सेसिबिलिटी’ (Mission Accessibility) या संस्थेने वकील संचिता ऐन (Sanchita Ain) यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती. लोकसेवा परीक्षांमध्ये दृष्टिबाधित उमेदवारांना समान संधी मिळत नसल्याचा मुद्दा या याचिकेद्वारे मांडण्यात आला होता. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ (Vikram Nath) आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता (Sandeep Mehta) यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली की, आयोगाने ही सुविधा कालबद्ध पद्धतीने (time-bound manner) पुढील परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध करावी. तसेच, सुलभ प्रश्नपत्रिका, आकृत्या आणि प्रादेशिक भाषेतील प्रश्न ‘स्क्रीन रीडर’वर कसे दिसतील, यावरही चर्चा आवश्यक असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने आयोगाला यासाठी किती वेळ लागेल अशी विचारणा केली असता, ‘पुढील वर्षाच्या परीक्षांपर्यंत’ हे शक्य होईल असे सांगण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने ही सुविधा केवळ विशिष्ट केंद्रांपुरती मर्यादित न ठेवण्याची सूचना केली, कारण तसे केल्यास ते उमेदवारांवर अन्यायकारक ठरेल.
