Union budget 2025 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) येत्या 1 फेब्रुवारीला जेव्हा त्यांचा ‘पेटारा’ उघडतील तेव्हा त्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (Senior Citizens) कर सवलती असतील का? हा प्रश्न अनेक ज्येष्ठ करदात्यांच्या मनात आहे. 2024 मध्ये सरकारने आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) 75 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी लागू केली, परंतु आर्थिक तज्ञांचे (Financial Experts) मत आहे की ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक चिंता दूर करण्यासाठी आणखी बरेच काही करणं आवश्यक आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उच्च कर सवलत मर्यादा
सध्या, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मूळ कर सवलत मर्यादा (Basic Exemption Limit) ज्या उत्पन्नापर्यंत कोणताही आयकर (Income Tax) भरावा लागत नाही. जुन्या आणि नवीन दोन्ही कर प्रणालींतर्गत (Tax Regimes) 3 लाख रुपये आहे. नवीन कर प्रणालीत (Union budget 2025) ही मर्यादा सर्व करदात्यांसाठी 3 लाख रुपये आहे. कर तज्ञांचे (Tax Experts) मत आहे की, ही मर्यादा नवीन, कमीत कमी सवलती असलेल्या कर प्रणालींतर्गत 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली पाहिजे. (Union budget 2025)
आर्थिक विषयाचे तज्ज्ञ म्हणतात, “मूळ कर सवलत मर्यादा सर्व करदात्यांसाठी वाढवली पाहिजे कारण मध्यमवर्गाला (Middle Class) मोठ्या कर सवलतीची गरज आहे. विशेषतः हे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सर्वात महत्वाचे आहे कारण उत्पन्नाचा स्थिर प्रवाह नसल्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित असू शकतात. मूळ कर सवलत मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवून, सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर रिटर्न (Tax Returns) भरण्याचा त्रास दूर करेल आणि लोकसंख्येच्या या भागासाठी जीवन सुलभता वाढवेल.”
आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावर 80D अंतर्गत सवलत वाढवा-
वाढती आरोग्य महागाई – आरोग्य विमा संरक्षण (Health Insurance Cover) ही एक मूलभूत गरज आहे. वैद्यकीय उपचारांचा वाढता खर्च ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेषतः कठीण झाला आहे, कारण रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त असते. COVID-19 नंतर आरोग्य विम्याचे हप्ते देखील महागले आहेत. सर्व गोष्टी लक्षात घेता आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांसाठी (Health Insurance Premiums) कलम 80D (Section 80D) अंतर्गत सवलत मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे, जी जुन्या कर प्रणालींतर्गत उपलब्ध आहे.
वैद्यकीय खर्च आणि आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावर एकत्रित सवलत-
जुन्या कर प्रणालींतर्गत, ज्या ज्येष्ठ नागरिकांकडे आरोग्य विमा संरक्षण नाही, ते वैद्यकीय खर्चावर (Medical Expenses) कलम 80D अंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंत वजावट मिळवण्यास पात्र आहेत.
Union Budget 2025: मध्यमवर्ग, गरीब आणि महिलांना मोठा दिलासा मिळणार, स्वतः मोदींनी दिले संकेत
वजावटीची मर्यादा वाढवण्याव्यतिरिक्त अर्थमंत्र्यांनी (Union budget 2025) त्यांना आरोग्य विम्याचा हप्ता तसेच झालेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी एकत्रित वजावटीचा दावा करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक आर्थिक मदत मिळेल कारण आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये डॉक्टरांच्या सल्लामसलत फी आणि तपासण्यांसारख्या नियमित वैद्यकीय खर्चाचा समावेश नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर ताण येतो.
