Canara Bank | जून महिन्यापासून अनेक बँकांनी बचत खात्यांमध्ये किमान शिल्लक (Minimum Balance) न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून मोठा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला असताना, कॅनरा बँकेने मात्र आपल्या ग्राहकांना या चिंतेतून मुक्त करणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कॅनरा बँकेने यासंदर्भात एक मोठी घोषणा केली असून, आता त्यांच्या सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवर, मग ती रेग्युलर बचत खाती असोत, सॅलरी अकाऊंट्स असोत किंवा एनआरआय (अनिवासी भारतीय) अकाऊंट्स असोत, किमान शिल्लक ठेवण्याची चिंता राहणार नाही. कॅनरा बँकेने किमान शिल्लकेची अट पूर्णपणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही :
यापूर्वी, कॅनरा बँकेच्या ग्राहकांनाही इतर बँकांच्या ग्राहकांप्रमाणे त्यांच्या खात्याचा प्रकार आणि शाखेचे स्थान (शहरी, निमशहरी किंवा ग्रामीण) यानुसार किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक होते. शहरी आणि मेट्रो शाखांमध्ये २००० रुपये, निमशहरी शाखांमध्ये १००० रुपये आणि ग्रामीण भागातील शाखांमध्ये ५०० रुपये किमान शिल्लक ठेवणे बंधनकारक होते. जे ग्राहक ही किमान शिल्लक ठेवू शकत नव्हते, त्यांना दंड भरावा लागत होता.
मात्र, कॅनरा बँकेच्या या नव्या घोषणेनंतर ग्राहकांची ‘झिरो बॅलन्स’मुळे दंड लागण्याची भीती संपली आहे. आता त्यांच्या खात्यात शून्य शिल्लक असली तरी त्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. (Canara Bank New Rule)
Canara Bank | नव्या नियमाचा फायदा बँकेच्या सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना होणार :
बँकेने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, १ जून २०२५ नंतर सर्व बचत खातेधारकांना किमान शिल्लक ठेवण्याची आवश्यकता नाही. हा लाभ बँकेच्या सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांवर दिला जात आहे. कॅनरा बँकेच्या या नव्या नियमाचा फायदा बँकेच्या सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावरचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि ते आपले पैसे अधिक सहजपणे व्यवस्थापित करू शकतील.
बँकेचा हा निर्णय ग्राहकांचा विचार करून घेण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ग्राहकांना त्यांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे अधिक मोकळेपणाने व्यवस्थापित करण्याचा फायदा मिळतो. यापूर्वी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) २०२० मध्ये बचत खात्यांवरील किमान शिल्लकेची अट काढून टाकली होती. आता कॅनरा बँक सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांसाठी किमान शिल्लकेची अट काढून टाकणारी पहिली मोठी सरकारी बँक ठरली आहे, ज्यामुळे इतर सरकारी बँकांनाही अशाच प्रकारचा निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.
