Election Commission | राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Bodies) निवडणुकांबाबत एक महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केली आहे. तिसरे अपत्य (Third Child) असूनही ती माहिती लपवणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने (High Court) कायम ठेवले आहे. यामुळे, आगामी निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या अनेक उमेदवारांचे धाबे दणाणले आहेत.
‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ धोरण कायम :
‘लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब’ या धोरणाचा प्रचार करण्यासाठी राज्य सरकारने २००५ साली एक कायदा आणला होता. यानुसार, सप्टेंबर २००१ नंतर ज्यांना दोनपेक्षा अधिक अपत्ये झाली आहेत, अशी व्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरते. मात्र, अनेक उमेदवार तिसरे अपत्य असल्याची माहिती लपवत असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले होते.
या नियमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, परंतु न्यायालयानेही आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. आता मुख्य माहिती आयुक्त पाडे (Chief Information Commissioner Pade) यांनीही या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे.
Election Commission | गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘एसओपी’ :
मुख्य माहिती आयुक्त पाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या एका आढावा बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा झाली. निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. या ‘एसओपी’मुळे तिसरे अपत्य लपवून निवडणूक लढवणाऱ्यांवर कारवाई करणे सोपे होणार आहे.
पत्राद्वारे स्पष्ट केल्या सूचना :
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात या नियमांची कठोर अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, सरपंचासह (Sarpanch) उमेदवाराने (पुरुष वा महिला) दोनपेक्षा जास्त अपत्ये (जी सप्टेंबर २००१ नंतर जन्मलेली आहेत) लपवल्यास तो अपात्र ठरेल.
तसेच, २००१ नंतर जन्मलेल्या तिसऱ्या अपत्याला दत्तक (Adopted) दिल्यास किंवा अपत्याचा जन्म इस्पितळाऐवजी (Hospital) घरी झाला तरी, तो उमेदवार कायद्याने अपात्रच ठरेल. ही माहिती उमेदवाराने लपवल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे.
